नवी दिल्ली: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग आणि व्हिडिओ फुटेज निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत नष्ट करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या फुटेजचा गैरवापर करून चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याच्या शंकेमुळे आयोगाने आपल्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. मात्र, याच कालावधीत जर निवडणूक निकालाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तर हे फुटेज नष्ट करता येणार नाहीत, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
गैरवापराची भीती आणि नियमातील बदल
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, निवडणूक प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांमध्ये अंतर्गत व्यवस्थापनाचे साधन म्हणून अशा रेकॉर्डिंगचा वापर केला जात होता. मात्र, या माहितीच्या आधारे सोशल मीडियावर गैरसमज आणि चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारच्या माहितीचा वापर निवडकपणे आणि कोणताही संदर्भ नसताना करण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. या गैरवापराच्या भीतीने आयोगाने नियमात बदल केला आहे. ३० मे रोजी निवडणूक आयोगाने राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे हे निर्देश दिले आहेत.
काँग्रेसचा गंभीर आरोप
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार नाना पटोले यांनी निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर गंभीर आरोप केला आहे. चंदिगड उच्च न्यायालयाने मतदानासंदर्भातील सर्व माहिती व दस्तावेज देण्याचा आदेश आयोगाला दिला होता. आपली “चोरी पकडली जाणार” या भीतीने आयोगाने मोदी सरकारच्या मदतीने अत्यंत घाईने, अवघ्या ४८ तासात नियम ९३ बदलल्याचा गंभीर आरोप पटोले यांनी केला आहे. कायद्यानुसार अशी रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक नाही, हेही त्यांनी अधोरेखित केले. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे आता निवडणुकीच्या निकालांना आव्हान देण्याची मुदत आणि पुरावे जपून ठेवण्याचा कालावधी याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
Leave a Reply