मुंबई: महाराष्ट्रातील उद्योगस्नेही धोरणे आणि मजबूत पायाभूत सुविधांमुळे देशातील सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) आयोजित केलेल्या ‘उद्योग संवाद’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताचे आणि ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे योगदान देईल, असे त्यांनी नमूद केले. या दिशेने राज्य योग्य वाटचाल करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र हे सर्वात पसंतीचे राज्य बनले आहे. राज्य सरकार उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी नेहमी त्यांच्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल
महाराष्ट्राच्या विकासाची प्रक्रिया राज्यातील सर्व भागांत पोहोचावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचे उदाहरण दिले. गडचिरोलीला देशाची पोलाद उद्योगाची राजधानी बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. देशातील एकूण पोलाद उत्पादनापैकी एक तृतीयांश उत्पादन गडचिरोलीत केले जाईल, असे ते म्हणाले. त्यांनी उद्योजकांच्या मानसिकतेचे आणि मेहनतीचे कौतुक केले, त्यांना राज्याची खरी ताकद आणि वाटचाल घडवणारे घटक असे संबोधले.
वाढवण बंदर जागतिक नकाशावर
मुख्यमंत्र्यांनी वाढवण बंदराच्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पावरही प्रकाश टाकला. वाढवण बंदर तयार झाल्यावर महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत २० वर्षे पुढे जाईल. हे बंदर जगातील पहिल्या १० मोठ्या बंदरांमध्ये समाविष्ट होईल, असे ते म्हणाले. यामुळे महाराष्ट्राची क्षमता आणि जागतिक व्यापारातील स्थान वाढेल. या बंदरापासून समृद्धी महामार्गाला जोडणारा ‘अॅक्सेस कंट्रोल रोड’ तयार केला जाईल. यामुळे राज्यातील २० जिल्हे थेट वाढवण बंदराशी जोडले जातील. परिणामी, लॉजिस्टिक खर्चामध्ये मोठी घट होईल आणि वाहतुकीचा कालावधी कमी होईल, ज्यामुळे उद्योगांना मोठा फायदा होईल.
यावेळी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अनबलगन, आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू उपस्थित होते. या कार्यक्रमातून महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचे वाढते प्रमाण, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि उद्योगस्नेही धोरणे यावर भर देण्यात आला. या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र लवकरच देशाच्या आर्थिक विकासाचे मुख्य केंद्र बनेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
Leave a Reply