मुंबई: महाराष्ट्रात गेल्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत ४२७ पोलिसांचा मृत्यू झाला असून, यामध्ये २५ आत्महत्यांचा समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विधान परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. पोलिसांच्या मानसिक आरोग्याची गंभीर दखल घेत, मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांशी नियमित संवाद साधणे बंधनकारक केले आहे.
संवाद आणि आरोग्य तपासणी बंधनकारक:
पोलिसांची मानसिकता समजून घेण्यासाठी प्रत्येक पोलिस युनिटमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी दोन तास कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, आठवड्यात किती जणांशी संवाद साधला याची नोंद ठेवणेही बंधनकारक असणार आहे. याव्यतिरिक्त, ४० वर्षांवरील पोलिसांची वर्षातून एकदा, तर ५० वर्षांवरील पोलिसांची वर्षातून दोनदा आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
मोफत उपचार आणि व्यसनमुक्तीचे प्रयत्न
राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांना ४० प्रकारच्या आजारांवर मोफत उपचार देण्यासाठी २७० रुग्णालयांशी करार करण्यात आला आहे. काही पोलिसांमध्ये वाढती व्यसनाधीनता कमी करण्यासाठी सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून पोलिस ठाण्यात दोन तास योगा आणि व्यायामासाठी वेळ निश्चित करण्यात आली आहे.
गृहनिर्माण प्रकल्प आणि डीजी लोन योजना पुन्हा सुरू
पोलिसांच्या निवासस्थानाच्या प्रश्नावरही सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. मुंबईसह राज्यभरात पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले जात आहेत. गृहमंत्री असताना सुरू केलेली आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद झालेली डीजी लोन योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली असून, तिचा बॅकलॉग निकाली काढण्यात येत आहे. बीडीडी चाळीत वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या पोलिसांना कन्स्ट्रक्शन कॉस्टवर घरे देण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पोलिसांच्या मूलभूत सुविधांकडे आणि शासकीय घरांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधले होते. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकार पोलिसांच्या कल्याणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट केले.
Leave a Reply