मुंबई: महाराष्ट्रात वाळू वाहतुकीसंदर्भातील एक महत्त्वाचा आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निर्णय अखेर घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे घोषणा केली की, सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता २४ तास करता येणार आहे.
या धोरणामुळे वाहतूक क्षमतेचा योग्य उपयोग होईल आणि अवैध वाहतुकीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. सध्या सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ याच वेळेत वाळूचे उत्खनन करण्याची परवानगी आहे.
परंतु, दिवसभरात साठवलेली वाळू रात्री उचलता येत नसल्याने वाहतूक क्षमतेचा पूर्ण वापर होत नव्हता, ज्यामुळे अवैध वाहतूक वाढण्यास प्रोत्साहन मिळत होते. यावर उपाय म्हणून, ‘महाखनिज पोर्टल’ वरून २४ तास ईटीपी (Electronic Transit Pass) तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना ५ ब्रास वाळू मोफत नवीन धोरणानुसार, घरकुल योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाईल. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) अटींमुळे १० जूननंतर काही घाटांवर मर्यादा आल्या असल्या तरी, ज्या ठिकाणी पर्यावरणीय परवानगी आवश्यक नाही, अशा घाटांवरून घरकुलांना वाळूचा पुरवठा थांबवला जाणार नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना रॉयल्टीद्वारे मोफत वाळू तर दिलीच जाईल, पण ती घरपोच पोहोचवण्याबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करता येईल का, यावर सरकार सकारात्मक विचार करत असल्याचेही त्यांनी विधानसभेत चर्चेदरम्यान सांगितले. एम-सँड (कृत्रिम वाळू) धोरणाचीही घोषणा राज्यात नैसर्गिक वाळूच्या मर्यादा लक्षात घेऊन, शासनाने कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत, प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी ५ एकर जमीन दिली जाईल. पुढील तीन महिन्यांत १००० क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पारदर्शकतेसाठी उपाययोजना वाहतुकीच्या पारदर्शकतेसाठी शासनाने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. प्रत्येक वाळू घाटाचे जिओ-फेन्सिंग केले जाईल. तसेच, घाट आणि मार्गांवर सीसीटीव्ही बसवले जातील. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस डिव्हाईस यंत्रणा अनिवार्य करण्यात येणार आहे. बावनकुळे यांनी नमूद केले की, जनतेकडून आलेल्या १२०० हून अधिक सूचना विचारात घेऊनच वाळूचे अंतिम धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, नवीन वाळू धोरणावर सभागृहात कोणत्याही वेळी चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे.
Leave a Reply