मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) प्रयत्नशील असून, लवकरच ९४ न्यायाधीशांच्या पूर्ण क्षमतेने उच्च न्यायालय कार्यरत होईल, असे आश्वासन भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई (CJI Bhushan Gavai) यांनी शुक्रवारी दिले. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. नागपूरमधील एका कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी कॉलेजियमच्या (Collegium) कार्यपद्धतीत हस्तक्षेपाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना न्या. गवई म्हणाले, “मी खात्री देतो की आम्ही पूर्णपणे पारदर्शक प्रक्रिया स्वीकारू. समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल याची खात्री केली जाईल, परंतु गुणवत्ता ही कधीच तडजोडीची बाब ठरणार नाही.”
‘सर्वोच्च न्यायालय हे सर्व न्यायाधीशांचे न्यायालय’
५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. भूषण गवई यांचा “बीबीए”तर्फे सत्कार करण्यात आला. यावेळी ते म्हणाले की, “मी पदभार स्वीकारल्यानंतर, माझ्या आधीचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना (Sanjiv Khanna) किंवा त्याआधीचे न्यायमूर्ती उदय लळीत (Uday Lalit) यांच्या कार्यकाळातही, मी यापूर्वीही म्हटल्याप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालय हे सर्व न्यायाधीशांचे न्यायालय आहे. सरन्यायाधीश म्हणजे केवळ ‘पहिला समकक्षांपैकी एक’ आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालय हे केवळ सीजेआय-केंद्रित (CJI-centric) आहे, ही समजूत दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.”
प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यावर भर
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम आधीच केलेल्या शिफारशींवर लक्ष ठेवून आहे आणि न्यायालय पूर्णक्षमतेने कार्यरत राहावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. जेणेकरून प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी करता येईल, असे न्या. गवई यांनी म्हटले. न्यायाधीश नियुक्त्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न संजीव खन्ना यांच्या काळापासून सुरू असल्याचेही न्या. गवई यांनी सांगितले. गेल्या तीन दिवसांत सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने ५४ नावांचा आढावा घेतला आणि गुरुवारी ३६ नियुक्त्यांची शिफारस केली. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ही एक मोठी समस्या असून, त्यामागचे एक कारण म्हणजे रिक्त पदे न भरली जाणे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “मी ९ मे रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर सर्व न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत पूर्ण न्यायालयाची बैठक झाली आणि संस्थेच्या हितासाठी अनेक निर्णय घेतले गेले,” असेही न्या. गवई यांनी सांगितले.
Leave a Reply