मुंबई: त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेली डॉ. नरेंद्र जाधव समिती तातडीने रद्द करावी, तसेच शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे (SCERT) संचालक राहुल रेखावार यांनी राजीनामा द्यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी ‘शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समिती’ने सोमवारी आझाद मैदानावर एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार यांनी ही मागणी केली.
या आंदोलनाला विविध राजकीय पक्ष, आमदार, खासदार आणि पुरोगामी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार वर्षा गायकवाड, आमदार ज्योती गायकवाड, आमदार यशोमती ठाकूर, भाकपचे नेते प्रकाश रेड्डी, मनसेचे हेमंत कुमार कांबळे, माकपचे सचिव शैलेंद्र कांबळे, जनता दलाचे प्रभाकर नारकर, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, उल्का महाजन, शफाअत खान, दीपक राजाध्यक्ष, मिलिंद जोशी, नीरजा, राहुल डंबाळे, मुक्ता दाभोलकर, जतीन देसाई, प्रकाश अकोलकर, प्रशांत कदम, संजीव साबडे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या:
* डॉ. नरेंद्र जाधव समिती रद्द करावी: त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीमुळे मराठी भाषिक संतप्त झाले असून, ही समिती केवळ ‘रबर स्टॅम्प’ म्हणून काम करेल आणि महाराष्ट्राचे वाटोळे करेल, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. सरकारने जनतेची दिशाभूल केल्याचेही ते म्हणाले.
* शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि SCERT संचालक राहुल रेखावार यांचा राजीनामा: समितीने शिक्षण क्षेत्रातील कथित गैरकारभारासाठी या दोघांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
* बालभारतीची शैक्षणिक स्वायत्तता अबाधित ठेवावी: बालभारतीची स्वायत्तता कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली, जेणेकरून महाराष्ट्राच्या शिक्षण पद्धतीवर कोणताही बाह्य दबाव येऊ नये.
* NCERT ची पुस्तके स्वीकारून भाषांतर करणे बंधनकारक करू नये: NCERT ची पुस्तके स्वीकारून त्यांचे भाषांतर करणे सक्तीचे करू नये, अशी मागणी करण्यात आली, ज्यामुळे अभ्यासक्रमाचे वैविध्य कायम राहील.
* १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यतेचा निर्णय रद्द करावा: या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या आणि शाळांच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
* केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर किती होतो, याचा लेखाजोखा मांडावा: केंद्रीय कार्यालयांमध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापर किती होतो, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली.
* केंद्रीय कार्यालयांत त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीचा वापर अधिक करण्याबाबत अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण स्थापन करा: मराठी भाषेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची मागणी करण्यात आली.
आंदोलनादरम्यान डॉ. दीपक पवार यांनी सांगितले की, पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकवण्याविरोधातील लढा थांबणार नाही. सरकार तीन महिन्यांपासून लबाडी करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमित यांनी, माशेलकर समितीचा उल्लेख उच्चशिक्षणासंदर्भात असून, सरकारने जनतेला सत्य सांगावे आणि त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात त्यांची स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली. या आंदोलनामुळे त्रिभाषा सूत्र आणि शिक्षण विभागाच्या काही निर्णयांवरून राज्यात सुरू असलेला वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply