मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून सरन्यायाधीश भूषण गवईंच्या कार्याचे कौतुक: जनहिताचे निर्णय आणि साधेपणाची प्रशंसा

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरन्यायाधीश गवई यांच्या जनहितासाठी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची प्रशंसा केली, तसेच त्यांच्या साधेपणाचे अनेक किस्से सांगितले. फडणवीस म्हणाले की, हा क्षण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आहे, कारण महाराष्ट्राचे सुपुत्र भूषण गवई यांनी भारताच्या सरन्यायाधीश पदाची धुरा सांभाळली आहे. या सत्कार समारंभाचे आयोजन करून विधिमंडळाने महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने गवईंचा गौरव केला आहे.

साधेपणाचे उदाहरण

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरन्यायाधीश गवईंच्या साधेपणाचे एक उदाहरण दिले. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा अध्यक्षांनी गवईंना सत्कार समारंभासाठी आमंत्रित करण्यासाठी संपर्क साधला, तेव्हा गवईंनी औपचारिकता टाळत ‘तुमचे निमंत्रण मला मिळाले असे समजा’ असे उत्तर दिले. फडणवीसांनी गवईंच्या या गुणाचे श्रेय त्यांचे वडील, स्वर्गीय दादासाहेब गवई यांना दिले. दादासाहेब गवई हे प्रचंड बुद्धिमत्तेचे आणि सर्वांशी उत्तम संबंध असलेले व्यक्तिमत्व होते, आणि तोच गुण भूषण गवई यांनी आत्मसात केला आहे, असे फडणवीस म्हणाले. सरन्यायाधीश असूनही ते कधीही ‘कोशात’ (एकटे) गेले नाहीत, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

नागपूरमधील झोपडपट्ट्यांवर महत्त्वाचा निर्णय

फडणवीसांनी गवईंच्या मानवतेची आणि संवेदनशीलतेची अनेक उदाहरणे दिली. त्यांनी आठवण करून दिली की, जेव्हा गवई वकील होते, तेव्हा नागपूरमधील झोपडपट्ट्या तोडल्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी तातडीने बैठक बोलावली आणि गवईंना त्यात सहभागी करून घेतले. सरकारी वकील म्हणून गवईंनी योग्य भूमिका मांडत झोपडपट्ट्यांवर कारवाई थांबवली, असे फडणवीस म्हणाले.

भोपाळ हायवेवरील दूरदृष्टीचा तोडगा

सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यापक जनहित कायद्यात कसे बसवता येते, हे दाखवून दिले आहे, असे फडणवीस म्हणाले. त्यांनी भोपाळ हायवेचे उदाहरण दिले, जिथे उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती कारण वनविभागाच्या नियमांमुळे प्रकल्पाचा खर्च दुप्पट होत होता, परिणामी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होत होते. गवईंनी या प्रकरणाची गंभीरता ओळखून एक अनोखा निर्णय घेतला. त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, केंद्राचे पर्यावरण मंत्री आणि केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री (गडकरी साहेब) यांची एक समिती स्थापन केली आणि त्यांना यावर तोडगा काढण्यास सांगितले. या निर्णयानंतर रस्त्याचे काम मंजूर झाले, ज्यामुळे देशातील अनेक रस्ते विकास प्रकल्प जे वनविभागामुळे रखडले होते, ते पूर्ण होण्यास मदत झाली. विशेष म्हणजे, यामुळे वनक्षेत्रालाही कोणताही धोका पोहोचला नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या भाषणातून सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या कार्यकुशलता, साधेपणा आणि जनहितासाठी घेतलेल्या निर्णयांवर प्रकाश टाकण्यात आला.

Please follow and like us:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *