महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘तुकडेबंदी’ कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, महाविकास आघाडीनेही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
काय आहे हा निर्णय?
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1 जानेवारी 2025 पर्यंत ज्या जमिनींचे तुकडे झाले आहेत आणि ‘तुकडेबंदी’ कायद्यामुळे त्यांचे व्यवहार थांबले होते, त्यावरील निर्बंध आता उठवले जातील. याबाबत एक एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार केली जाईल. यासाठी महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली जाईल, जी ही एसओपी तयार करेल. या निर्णयामुळे सुमारे 50 लाख लोकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. बावनकुळे यांनी आवाहन केले आहे की, पुढील 15 दिवसांत या संदर्भात काही सूचना असल्यास त्या सादर कराव्यात.
महाविकास आघाडीकडून निर्णयाचे स्वागत
राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीनेही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
* विजय वडेट्टीवार यांनी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी दलालांकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली होती आणि काही शेतकऱ्यांनी यामुळे आत्महत्या केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
* राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) चे नेते जयंत पाटील यांनीही महसूल मंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय चांगला असल्याचे सांगितले. अनेक महसूलमंत्री झाले असले तरी, हा एक चांगला निर्णय असल्याचे त्यांचे मत आहे.
‘तुकडेबंदी’ कायदा काय होता?
महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात ‘तुकडेबंदी’ कायदा लागू होता. याचा अर्थ, या कायद्यानुसार नमूद केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नव्हती.
* महाराष्ट्र सरकारने 12 जुलै 2021 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, 1, 2, 3 गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी-विक्री करण्यावर निर्बंध आले होते.
* या परिपत्रकाला शेतकऱ्यांकडून मोठा विरोध झाला होता आणि हे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते.
* त्यानंतर, 5 मे 2022 रोजी राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढे तुकड्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आले होते.
या कायद्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणांसाठी 1, 2, 3 गुंठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी-विक्री करताना अडचणी येत होत्या. आता ‘तुकडेबंदी’ कायदा रद्द करण्याच्या घोषणेने अशा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Leave a Reply