मुंबई: बहुचर्चित महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक अखेर राज्याच्या विधानसभेत सादर करण्यात आले आहे. दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीने या विधेयकामध्ये सुचवलेल्या सुधारणांसह हा अहवाल काल (बुधवारी) महसूलमंत्री आणि समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडला. या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर याच अधिवेशनात चर्चा होऊन ते मंजूर होण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या या विधेयकाला विरोध झाल्यानंतर, त्यात सुधारणा करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने एकूण पाच बैठका घेऊन विधेयकावर सखोल विचारमंथन केले. विधेयकाबाबत काही गैरसमज असल्याने, समितीने जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. या आवाहनाला प्रतिसाद देत तब्बल १२,५०० हून अधिक सूचना आणि सुधारणा प्राप्त झाल्या. या सर्व सूचनांवर समिती आणि विधिमंडळ सचिवालयाने कसून काम केले, ज्यामुळे विधेयकात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
विधेयकातील प्रमुख सुधारणा
* हेतू वाक्यात बदल: विधेयकाचा मूळ उद्देश ‘व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी’ असा होता. यामध्ये सुधारणा करून तो आता ‘कडव्या, डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या किंवा त्यासारख्या संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी विधेयक’ असा करण्यात आला आहे. यामुळे विधेयकाचा उद्देश अधिक स्पष्ट झाला आहे.
* सल्लागार मंडळाची स्थापना: या कायद्यांतर्गत शासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी, संबंधित प्रकरणे आता एका सल्लागार मंडळाकडे (Advisory Board) जातील. जोपर्यंत हे मंडळ निर्णय देत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही संघटनेला या कायद्याखाली आणता येणार नाही. या मंडळाचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे माजी किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश असतील, तर सदस्यांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील यांचा समावेश असेल. यामुळे कारवाईला अधिक वैधानिक आणि पारदर्शक स्वरूप प्राप्त होईल.
* तपासी अधिकाऱ्याच्या अधिकारात वाढ: पूर्वीच्या विधेयकात या प्रकरणांचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक (Police Sub-Inspector) दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत केला जाणार होता. आता यात सुधारणा करून तपास पोलिस उपायुक्त (Deputy Commissioner of Police) दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत केला जाईल. यामुळे तपासाची गुणवत्ता आणि गांभीर्य वाढण्यास मदत होईल. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले की, राज्यातील तरुणांना नक्षलवादी विचारांकडे आणि संघटनांकडे वळवणाऱ्या संघटनांविरोधात कारवाई करण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या सुधारणांमुळे विधेयक अधिक प्रभावी आणि न्यायसंगत बनेल, अशी अपेक्षा आहे.
Leave a Reply