मुंबई: महाराष्ट्रात आदिवासींच्या धर्मांतर प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, तसेच यावर कठोर कायदा आणला जाईल, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार गोपीचंद पडळकर आणि अनुप अग्रवाल यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना बावनकुळे बोलत होते. धर्मांतरित व्यक्तींकडून आमिषे आणि प्रलोभने दाखवून आदिवासी व बिगर-आदिवासींचे धर्मांतर केले जात असल्याचा आरोप या आमदारांनी केला. यामुळे त्यांची सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळख धोक्यात येत असून, नवापूर तालुक्यात ख्रिस्ती मिशनऱ्यांकडून अशा घटना घडत असल्याचेही पडळकर यांनी सांगितले. याचबरोबर, नंदुरबार जिल्ह्यातील गावठाण आणि शासकीय जागांवर ग्रामपंचायत व गृह विभागाची परवानगी न घेता १५० हून अधिक अनधिकृत चर्च बांधकामे झाली असून, त्यांचीही चौकशी केली जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले. आदिवासींच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळखीचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
आदिवासी जमिनींच्या बेकायदा हस्तांतरणाची चौकशी होणार
याचबरोबर, राज्यातील आदिवासींच्या जमिनींचे बिगर-आदिवासींकडे झालेल्या बेकायदा हस्तांतरण प्रकरणांची सखोल चौकशी करून पुढील तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वासनही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिले. आमदार राजेंद्र गावित यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले की, १९७४ मध्ये लागू झालेल्या कायद्यानुसार आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यात आले होते. या प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन चौकशी केली जाईल.
Leave a Reply