मुंबई: शेतकरी योजनांमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी नवीन विशिष्ट कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्यात येईल, अशी घोषणा कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत केली. नांदेड आणि जालना जिल्ह्यातील कृषी योजनांमधील गैरव्यवहार प्रकरणी कठोर पावले उचलली जात असून, दोषींकडून गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
नांदेड जिल्ह्यातील कृषी घोटाळ्याची चौकशी
आमदार राजेश पवार यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना कृषी राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, नांदेड जिल्ह्यात ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ आणि ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ अंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबवताना अनियमितता आढळून आली आहे. या अनियमिततेची गंभीर दखल घेत चौकशी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात जबाबदार २२ अधिकारी -कर्मचाऱ्यांपैकी आठ गट-क कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच, गट-ब मधील आणखी दोन अधिकाऱ्यांचे निलंबन येत्या आठ दिवसांत केले जाईल.
जालन्यातही फौजदारी कारवाईचे आदेश
मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री म्हणून बोलताना आशिष जयस्वाल यांनी जालना जिल्ह्यातील गैरव्यवहारावर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले. आमदार संतोष दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात ते म्हणाले की, जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील नैसर्गिक आपत्तीने बाधित शेतकऱ्यांना दिलेल्या मदतीतील गैरव्यवहारात दोषी आढळणाऱ्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी (Criminal) कारवाई केली जाईल. या चर्चेत आमदार बबनराव लोणीकर आणि नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला. सरकारी गैरव्यवहारांमध्ये सामील असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करण्यात येईल, असे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.
Leave a Reply