मुंबईत घरे खरेदी करताना कोणत्याही मराठी माणसाचा हक्क डावलला जाणार नाही. मराठी माणसाला घरे नाकारणाऱ्या बिल्डर्स आणि व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. महाराष्ट्रावर आणि विशेषतः मुंबईवर सर्वात पहिला हक्क मराठी माणसाचाच आहे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री देसाई म्हणाले की, मुंबई, मुंबई उपनगर आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठी माणसाला घर नाकारण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. घर नाकारल्याची तक्रार आल्यास सरकार कठोर कारवाई करेल.
मराठी माणसासाठी धोरण निश्चित करणार
मराठी माणसांना घरे खरेदीत प्राधान्य मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी लवकरच चर्चा करून एक निश्चित धोरण तयार केले जाईल, असेही मंत्री देसाई म्हणाले.
मिलिंद नार्वेकर यांनी उपस्थित केला होता मुद्दा
उद्धवसेनेचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे विकासकांकडून मराठी माणसांची ‘अडवणूक’ केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ‘पार्ले पंचम’ या सामाजिक संस्थेने मराठी माणसासाठी घरांमध्ये ५० टक्के आरक्षण ठेवण्याची मागणी केली असून, याबाबत कायदा करण्याची मागणीही नार्वेकर यांनी केली होती. विविध शासकीय गृहनिर्माण योजनांमध्ये एससी, एसटी, एनटी व डीटी, माजी सैनिक, कलाकार, राज्य व केंद्र शासनाचे कर्मचारी, अंध व दिव्यांग यांच्यासाठी विशिष्ट टक्केवारीने आरक्षण असले तरी, महाराष्ट्र आणि मुंबईत सर्वात पहिला हक्क मराठी माणसाचाच आहे, असे मंत्री देसाई यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
Leave a Reply