नवी दिल्ली – ‘एक देश, एक निवडणूक’ कायदा लागू करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोगाला (Election Commission of India – ECI) अमर्याद अधिकार दिले जाऊ नयेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि जगदीशसिंह खेहर यांनी व्यक्त केले आहे. या प्रस्तावावर विचार करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीसमोर (JPC) त्यांनी ही भूमिका मांडली. माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुशासनासाठी निवडून आलेल्या सरकारचा पाच वर्षाचा कालावधी महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. या कालावधीत कोणत्याही प्रकारे कपात होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार देण्याऐवजी, निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक निरीक्षण यंत्रणा (monitoring mechanism) असायला हवी, असे मत माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि खेहर यांनी स्पष्टपणे व्यक्त केले.
जेपीसीसमोर कायदेतज्ज्ञांची चर्चा
‘एक देश, एक निवडणूक’ कायदा लागू करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागणार असून, यासाठी १२९ वी घटनादुरुस्ती करण्याच्या मुद्द्यावर संसदेची संयुक्त समिती (JPC) चर्चा करत आहे. भाजपचे खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीची शुक्रवारी संसद भवनात बैठक झाली. या बैठकीत जेपीसी कायदेतज्ज्ञांशी आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करत आहे. पी. पी. चौधरी यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाने केलेल्या तरतुदींमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल केले जातील. ‘राष्ट्रहितात सुधारणा केल्यानंतरच आम्ही आमचा अहवाल संसदेला पाठवू,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीही प्रस्तावित संविधान दुरुस्ती कायद्यात निवडणूक आयोगाला दिलेल्या ‘व्यापक अधिकारांवर’ प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. माजी सरन्यायाधीश यू. यू. ललित यांनीही जेपीसीसमोर आपले मत व्यक्त केले होते. अनेक माजी सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांच्या मर्यादेवर चिंता व्यक्त केली आहे.
Leave a Reply