प्रयागराज: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, जर पत्नी ठोस आणि वैध कारणाशिवाय पतीपासून वेगळी राहत असेल, तर तिला पोटगी किंवा निर्वाह भत्ता मिळणार नाही. उच्च न्यायालयाने मेरठ कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द करताना हा निकाल दिला. मेरठ न्यायालयाने पतीला पत्नीला दरमहा ५,००० रुपये निर्वाह भत्ता आणि मुलांसाठी ३,००० रुपये, असे एकूण ८,००० रुपये देण्याचा आदेश दिला होता.
कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय विरोधाभासी
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, मेरठ कौटुंबिक न्यायालयाने वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून पत्नीला दरमहा ५,००० रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा दिलेला निर्णय हा परस्पर विरोधाभासी होता. हा निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता कलम १२५(४) चे उल्लंघन करणारा असल्याने त्यात हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
प्रकरण पुन्हा कौटुंबिक न्यायालयाकडे
उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा मेरठ येथील कौटुंबिक न्यायालयाकडे पाठवले आहे. दोन्ही पक्षांना सुनावणीची संधी दिल्यानंतर कायद्यानुसार योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती सुभाष चंद्र शर्मा यांनी आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, कौटुंबिक न्यायालयाने निर्वाह भत्ता देण्यासंदर्भात दिलेला आदेश कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे. दंड प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदीनुसार, जर पत्नी योग्य कारणांशिवाय पतीपासून वेगळी राहत असेल, तर ती पोटगीसाठी पात्र नसते.
नेमके काय आहे प्रकरण?
मेरठ न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी विभक्त राहणाऱ्या पत्नीला आणि तिच्या मुलांसाठी निर्वाह भत्ता देण्याचे आदेश पती विपुल अग्रवाल यांना दिले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नी कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय पतीपासून विभक्त राहत असल्याचे मान्य केले होते, असे असतानाही तिला निर्वाह भत्ता देण्याचा आदेश दिला होता.पत्नी कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय विभक्त राहत असल्याने विपुल अग्रवाल यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा स्वीकार करत उच्च न्यायालयाने मेरठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
Leave a Reply