मुंबई: महाराष्ट्र राज्य शासनात विविध विभागांमध्ये तब्बल ३ लाखाहून अधिक पदे रिक्त असल्याने कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे. मंजूर असलेल्या ७.९९ लाख पदांपैकी २ लाख ९२ हजार ५७० पदे सध्या रिक्त आहेत. यात नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होणाऱ्या ५ हजार २८९ कर्मचाऱ्यांची भर घातल्यास हा आकडा २ लाख ९७ हजार ८५९ पर्यंत पोहोचतो, म्हणजेच सुमारे ३५.८३ टक्के पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणाऱ्या जागांची यात आणखी भर पडत असल्याने परिस्थिती गंभीर बनत आहे.
रिक्त पदांमुळे काही अधिकाऱ्यांकडे दोन ते तीन पदांचा अतिरिक्त पदभार आहे, तर खालच्या पदांवर नवीन भरती न झाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती होऊनही १० ते १२ वर्षे खालच्या पदावरच काम करावे लागत आहे.
भरती प्रक्रियेतील दिरंगाईने उमेदवारांचे नुकसान
परीक्षांमधील गैरव्यवस्थापन आणि तांत्रिक अडचणींमुळे भरती प्रक्रिया रखडली असून यामुळे उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश घरबुडे यांनी म्हटले आहे की, “लवकर नोकरभरती होत नसल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. वाट पाहून लाखो विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा संपते आणि त्यांना संधी मिळत नाही.”
सरकारच्या घोषणा आणि आव्हाने
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच विधानसभेत रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केली आहे आणि सर्व विभागांना १५० दिवसांचा उद्दिष्टांचा कार्यक्रम दिला आहे. यात आकृतिबंध सुधारणे, नियुक्ती नियम सुधारित करणे, आणि अनुकंपा तत्वावरील भरती १०० टक्के करणे यासारख्या उद्दिष्टांचा समावेश आहे. तसेच, रिक्त पदांसाठी ‘मेगा भरती’ करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया पार पाडण्याची मागणी केली आहे. मात्र, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे लागणाऱ्या आचारसंहितेपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास भरती पुन्हा रखडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे, रिक्त पदांचा प्रश्न किती लवकर सुटतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
Leave a Reply