नवी दिल्ली: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘शिवसेना’ हे नाव, ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह आणि वाघासोबतचा भगवा ध्वज पुन्हा वापरण्याची परवानगी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली असून, आज यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. उद्धव ठाकरे यांचे वकील देवदत्त कामत यांनी 2 जुलै रोजी सुट्ट्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर यावर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. एकनाथ शिंदे गटाला ही चिन्हे वापरण्यापासून रोखले जावे, अशी त्यांची मागणी आहे, कारण ही चिन्हे ‘खऱ्या’ शिवसेनेची ओळख आहेत आणि जनता त्यांना भावनिकदृष्ट्या जोडलेली पाहते, असे कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले.
पार्श्वभूमी
जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेविरुद्ध बंड केले आणि भाजपसोबत राज्यात सरकार स्थापन करून स्वतः मुख्यमंत्री झाले. यानंतर, शिंदे गटाने शिवसेनेवर आपला दावा मांडला. ठाकरे गटाचा आरोप आहे की शिंदे यांनी असंवैधानिकरित्या सत्ता बळकावली आहे आणि ते असंवैधानिक सरकारचे नेतृत्व करत आहेत. फेब्रुवारी 2023 मध्ये, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि त्याचे चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ हे प्रदान केले. उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि हा खटला अजूनही प्रलंबित आहे.
ठाकरे गटाची मागणी आणि शिंदे गटाचा युक्तिवाद
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या असल्याने, निवडणुकीत नुकसान टाळण्यासाठी न्यायालयाने तात्पुरता (अंतरिम) निर्णय द्यावा, अशी उद्धव गटाची इच्छा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वादात अजित पवार गटाला चिन्हे वापरण्याची परवानगी दिली होती, त्याचप्रमाणे येथेही करता येईल, असे त्यांनी सुचवले आहे. याउलट, शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आधीच एकाच नावाने आणि चिन्हासह झाल्या आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरेंची अशीच मागणी यापूर्वीच फेटाळून लावली आहे.
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.
मागील न्यायालयीन घडामोडी
16 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली आणि त्यांना शिवसेनेचे नाव व चिन्ह (धनुष्यबाण) वापरण्याची परवानगी दिली. उद्धव गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती राहुल नार्वेकर यांना यावर निर्णय घेण्यास सांगितले. 10 जानेवारी 2024 रोजी राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून घोषित केले. याविरुद्ध ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 22 जानेवारी 2024 रोजी न्यायालयाने शिंदेंसह सर्व बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली होती.
आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply