नवी दिल्ली:** केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सहा वर्षांसाठी मंजुरी दिली असून, यामुळे देशातील १०० जिल्ह्यांमधील १.७ कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. ही योजना कृषी उत्पादन वाढवणे, पीक विविधीकरण, शाश्वत शेती, आधुनिक साठवणूक आणि शेतकऱ्यांसाठी परवडणारे कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आखण्यात आली आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
* व्यापक व्याप्ती:** या योजनेअंतर्गत देशातील कमी कृषी उत्पादन असलेल्या ७०० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना विशेष सुविधा दिल्या जातील. यामध्ये १.७ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
*आर्थिक तरतूद:** या योजनेसाठी वार्षिक २४ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
* एकात्मिक दृष्टिकोन:** धन-धान्य कृषी योजनेत एकूण ३६ विद्यमान योजना एकत्र करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे पिकांचे विक्रण (विपणन) आणि टिकाऊ शेती पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल.
* माहिती व प्रसारण मंत्र्यांची घोषणा:** माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती दिली.
जिल्ह्यांची निवड आणि अंमलबजावणी:
* **निवडीचे निकष:** कमी उत्पादनक्षमता, कमी पीक घनता आणि कमी कर्ज वितरण या तीन मुख्य निकषांच्या आधारे ७०० जिल्ह्यांची निवड केली जाईल.
* **राज्यव्यापी सहभाग:** प्रत्येक राज्यातील किमान एक जिल्हा या योजनेत सहभागी करणे बंधनकारक असेल.
* **प्रशासकीय रचना:** योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर समित्या स्थापन केल्या जातील.
* **प्रगतीचा आढावा:** प्रत्येक जिल्ह्यात योजनेच्या मासिक प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल. यासाठी १५७ प्रमुख मानके निश्चित करण्यात आली आहेत.
* **पर्यवेक्षण:** नीती आयोग योजनेच्या अंमलबजावणीचे आणि प्रगतीचे पुनरावलोकन करेल.
कृषी क्षेत्राला बळकटी देणारे दोन प्रमुख प्रकल्प:
या योजनेसोबतच, कृषी क्षेत्राला अप्रत्यक्षपणे मदत करणाऱ्या दोन मोठ्या प्रकल्पांनाही मंजुरी मिळाली आहे:
1. **राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्प महामंडळ:** या महामंडळाला अतिरिक्त बळकटी देण्यासाठी सरकारने १० हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला आहे. या निधीचा उपयोग पाणी वापर, पवन ऊर्जा आणि सौर ऊर्जा यांसारख्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी केला जाईल, जे शेतीसाठी आवश्यक ऊर्जा आणि जलस्रोत उपलब्ध करून देतील.
2. **नॅशनल क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड:** स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि नवीकरणीय साठवणुकीसाठी या संस्थेला ७,००० कोटी रुपयांचे नवीन भांडवल मिळेल. हे भांडवल नवीन इंधन, कार्बनपुर्ण ऊर्जा साठवणूक, बॅटरी आणि स्मार्ट ग्रिडमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वापरले जाईल, ज्यामुळे कृषी क्षेत्रातील ऊर्जा गरजा पूर्ण होण्यास मदत होईल.
**पंचायत पातळीवरील बदल:**
उत्पादन आणि विविधता:** पंचायत पातळीवर उच्च उत्पादन आणि पीक विविधतेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
कर्ज उपलब्धता:** शेतकऱ्यांपर्यंत स्वच्छ (पारदर्शक) आणि अद्ययावत कर्जे पोहोचतील याची खात्री केली जाईल.
साठवणुकीची सोय:** उत्पादनाच्या साठवणुकीसाठी पंचायत-स्तर आणि ब्लॉक-स्तर गोदामे, शीतगृहे आणि मूल्यवर्धन युनिट्स तयार केली जातील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळेल.
माती-जल संवर्धन:** माती आणि जल संरक्षणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल, जे शाश्वत शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
Leave a Reply