मुंबई: २९ जुलै २००६ रोजी मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांतील आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त करण्याच्या निकालाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली. “हा निकाल सर्वांसाठी धक्कादायक आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
२०१४ मध्ये विशेष मकोका न्यायालयाने या प्रकरणात १२ जणांना दोषी ठरवत त्यांना फाशी आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. सरकारी वकिलांनी सादर केलेल्या साक्षीदारांची विश्वासार्हता आणि पुराव्यांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने मकोका कायद्याची अंमलबजावणी आणि आरोपींच्या कबुलीजबाबाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्या प्रकारची स्फोटके वापरली गेली हे सिद्ध करण्यात सरकारी वकिलांना अपयश आले. तसेच, आरोपींचा छळ केल्याचा बचाव पक्षाचा दावा न्यायालयात मान्य करण्यात आला, त्यामुळे त्यांनी दिलेले कबुलीजबाब ग्राह्य धरले गेले नाहीत. याशिवाय, आरोपींची ओळख परेड घेणाऱ्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तसे अधिकार नसल्याने ती ओळख परेडही कायद्याच्या दृष्टीने चुकीची ठरली, असे न्यायालयाने नमूद केले. या कारणांमुळे मकोका कायदा या प्रकरणात लागू होऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, बॉम्बस्फोटानंतर एटीएसने (Anti-Terrorism Squad) आरोपींना अटक केली होती आणि त्यांनी जमा केलेले पुरावे न्यायालयात सादर केले होते. अशा परिस्थितीत असा निकाल येणे निश्चितच धक्कादायक आहे. त्यांनी सरकारी वकिलांशी चर्चा केली असून, या निकालाला लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल असे सांगितले. भारतात न्यायव्यवस्था मुक्त आणि निष्पक्ष आहे आणि न्यायाधीश आपला निकाल देत असतात, अशी पुस्तीही फडणवीस यांनी जोडली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.
Leave a Reply