मुंबई: आगामी गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि इतर सणांदरम्यान प्लास्टर ऑफ पॅरीस (पीओपी) पासून बनवलेल्या सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच करावे, असा स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात लक्ष वेधले. गेल्या वर्षी मुंबई महापालिकेने ५ फूट उंचीच्या १.५० लाख गणेशमूर्तींपैकी सुमारे २००० कृत्रिम तलाव तयार केले होते. यापैकी केवळ ८५ हजार मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये झाले, तर उर्वरित मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलाशयांमध्येच करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
गांधीवादी कटकरार आंतरराष्ट्रीय सोशल सर्व्हिसेसचे महाधिवक्ता देवेंद्र सराफ यांनी राज्य न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी ५ फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच करण्याच्या उद्देशाने ही याचिका दाखल केली होती. २१ जुलै रोजी नैसर्गिक जलाशयांमध्ये ५ फूट पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाला परवानगी देणारा राज्य सरकारचा आदेश न्यायालयाने असंविधानिक ठरवला आहे. त्यामुळे आता ६ फुटांपर्यंतच्या सर्व पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच करणे बंधनकारक असेल. धाराशिवमध्ये याबाबत पुन्हा याचिका दाखल करण्यात आली होती.
नैसर्गिक जलाशयांमध्ये पीओपी मूर्तींचे विसर्जन केल्याने पर्यावरणाची हानी कमी करण्याच्या दृष्टीने ५ ते ६ फूट उंचीच्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच करणे बंधनकारक असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत सर्व पालिकांना माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाचे निर्देश असे
* नैसर्गिक जलस्त्रोत स्वच्छ ठेवण्यासाठी सरकारने मदत करावी.
* सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवीन नियमावलीचे निर्देश द्यावेत.
* स्थानिक लोकांना आणि सार्वजनिक मंडळांना पर्यावरणपूरक मूर्ती बनवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.
* पुढील वर्षी वापरण्यासाठी मूर्तींच्या पुनर्वापरासाठी राज्यात तातडीने उपाययोजना करावी.
* ६ फुटांपर्यंतच्या सर्व मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच होईल, याची स्थानिक संस्थांनी खात्री करावी.
* पीओपीच्या मूर्तींचे पाण्यात विघटन आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य सरकारने एक तज्ञांची समिती स्थापन करावी.
* गणेशोत्सव, नवरात्री आणि पुढील सर्व सणांमध्येही हे आदेश लागू राहतील.
याशिवाय, सेंदा १ लाख १० हजार गणेशमूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यात येणार असून, नैसर्गिक स्त्रोतांमध्ये २००० गणेशमूर्तींचे विसर्जन केले जाईल. गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी पुढील आदेशाची गरज नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पर्यावरण सुरक्षा नियमावलीनुसार मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव निर्माण करणे शक्य आहे का, असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. पुढील सुनावणी २५ सप्टेंबरला निश्चित करण्यात आली आहे. अशा कृत्रिम तलावांच्या बांधकामाला आणि देखभालीला सर्व पालिका आणि सरकारांना सांगण्यात येणार असून, पुढील सुनावणी आठ आठवड्यांनी होणार आहे.
Leave a Reply