मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे आणि बेजबाबदारपणामुळे दाखल होणाऱ्या खटल्यांवर मुंबईकरांचे पैसे खर्च होत असल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “सामान्य नागरिकांनी हे मुंडकाप कसे सहन करावे?” असा संतप्त सवाल न्यायालयाने शुक्रवारी एका याचिकेवरील सुनावणीत केला. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पालिकेला अनावश्यक खटल्यांवर होणारा खर्च जनहितासाठी वापरण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाची तीव्र नाराजी आणि निरीक्षणे
न्यायालयानं म्हटलं आहे की, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे अनेक याचिका दाखल होतात. अशा अधिकाऱ्यांच्या कृत्त्यांचा बचाव करण्यासाठी पालिका सामान्यतः सार्वजनिक पैशांचा वापर करते. हा पैसा जनहितासाठी उपयुक्त असलेल्या कामांसाठी वापरला जाऊ शकतो.न्यायालयाने एका प्रकरणात दादर येथील १२ मजली इमारतीच्या बांधकामाचा उल्लेख केला, जे गेली १९ वर्षे अपूर्ण आहे. या इमारतीमुळे ११० भाडेकरू विस्थापित झाले असून, त्यांना अद्याप जागा मिळालेली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, या इमारतीत पालिकेकडून ओसी (भोगवटा प्रमाणपत्र) आणि अग्निशमन विभागाची एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) नसतानाही दोन मजल्यावर दुकाने थाटण्यात आली आहेत.
न्यायालयाने पालिकेच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले: “अंधेर नगरी, चौपट राजा” किंवा “शिखरबंद उपाययोजना आकर्षक बाबी नाहीत. नेहमी ‘आम्ही मुंबईकर’ अशी घोषणा दिली जाते, पण अराजकता आणि अव्यवस्थेवेळी पडून राहते. मग सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण, पादचाऱ्यांचे मार्ग किंवा फुटपाथवरील अतिक्रमण, बेकायदेशीर बांधकामे किंवा प्रदूषण… सामान्य नागरिकांनी हे का सहन करावे?”
दोन सदस्यीय समितीची स्थापना
पालिकेविरोधातील खटल्यांचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दोन सदस्यीय समितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीत निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि ज्येष्ठ कौन्सिल गोपाल इंजिनियर यांचा समावेश असेल. तसेच, पालिका आयुक्तांना या समितीमध्ये चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही समिती आयुक्तांकडे शिफारसी सादर करेल.
आवश्यक नोंदी आणि जबाबदारी:
पालिका अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असून, व्यक्तिगत किंवा विभागनिहाय पातळीवर किती खटले दाखल झाले आहेत, किती लढले गेले आहेत आणि त्यासाठी किती पैसे खर्च झाले आहेत, याची नोंद ठेवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे पालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित होईल, अशी अपेक्षा आहे. उच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आणि नागरिकांच्या पैशाचा योग्य वापर करण्यावर भर दिला गेला आहे.
Leave a Reply