मुंबई: आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना समाज माध्यमांवर सरकार किंवा सरकारच्या धोरणांविरुद्ध टीका करणे महागात पडणार आहे. राज्य सरकारने सोमवारी (२९ जुलै) एक परिपत्रक जारी केले आहे, ज्यानुसार, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने समाज माध्यमांवर सरकारच्या धोरणांवर किंवा कृतींवर प्रतिकूल टीका केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या या परिपत्रकात राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विविध महामंडळांचे कर्मचारी, बोर्डावर नियुक्त कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांमधील आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांकडून या मार्गदर्शक सूचनांचा भंग होईल, त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ आणि अन्य संबंधित नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
परिपत्रकात दिलेल्या प्रमुख सूचना
* वेगळी समाजमाध्यम खाती: शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांची वैयक्तिक आणि कार्यालयीन समाजमाध्यम खाती वेगवेगळी ठेवावीत. केंद्र आणि राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या वेबसाइट्स आणि ॲप्सचा वापर करण्यास सक्त मनाई आहे.
* प्रशासकीय प्रचारासाठी अधिकृत माध्यमांचा वापर: राज्य सरकारने प्रतिबंधित केलेल्या व्यक्तींना केवळ शासकीय आणि अधिकृत माध्यमांमधून शासकीय योजना, उपक्रम, आढावा प्रसार आणि प्रचारासाठी लोकसमूहांना माहिती द्यावी.
* कार्यालयांतर्गत कामकाजासाठी मर्यादित वापर: कार्यालयांतर्गत कामकाजासाठी समन्वय आणि संपर्क साधण्यासाठी व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम यांसारख्या संदेश माध्यमांचा वापर करता येईल. मात्र, शासनाच्या योजना आणि उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संपर्क केल्याबाबत समाजमाध्यमांवर कोणताही मजकूर लिहू नये, जेणेकरून संभ्रम निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
* प्रतिबंधीत दृश्य सामग्री: वैयक्तिक समाजमाध्यमांवर प्रोफाइल फोटोमध्ये कमळ, शासकीय पदनामाचा लोगो, गणवेश तसेच शासकीय भावनांचे वाहन, इमारत इत्यादींचा वापर करू नये. फोटो, रील्स आणि व्हिडिओ अपलोड करण्यास मनाई आहे.
* माहितीची गोपनीयता: कार्यालयाने प्राधिकृत केल्याशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, शासकीय तसेच कार्यालयीन कागदपत्रे शेअर, अपलोड किंवा फॉरवर्ड करू नयेत.
* हस्तांतरण: बदली झाल्यानंतर कार्यालयीन समाजमाध्यम अकाऊंट योग्यप्रकारे हस्तांतरित करावे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या समाज माध्यमांवरील वर्तनावर अधिक कठोर नियंत्रण येणार आहे.
Leave a Reply