नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. बी. पारडिवाला यांनी गेल्या महिन्यात दिलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे सर्वोच्च न्यायालय अडचणीत आले असून, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना यात हस्तक्षेप करावा लागला आहे. या प्रकरणांमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयावर केलेली टीका, भटक्या कुत्र्यांबद्दल काढलेला आदेश आणि हिमाचल प्रदेशातील पर्यावरणीय असंतुलनाचा मुद्दा आहे.
१) भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधत, दिल्ली-एनसीआर प्रशासनाला सर्व भटके कुत्रे तातडीने पकडून आश्रयस्थळी हलवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या आदेशावर पशुप्रेमी व विविध संस्थांकडून टीका झाल्यानंतर हे प्रकरण न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले. त्यानंतर २२ ऑगस्ट रोजी खंडपीठाने आदेशात बदल करून, कुत्र्यांचे लसीकरण व नसबंदी करून त्यांना पुन्हा त्याच भागात सोडण्याचे निर्देश दिले.
२) न्यायमूर्ती एस. बी. पारडीवाला यांनी एका दिवाणी प्रकरणात फौजदारी कारवाईस परवानगी देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्यावर टीका केली होती आणि त्यांना सेवानिवृत्तीपर्यंत कोणतेही फौजदारी प्रकरण न देण्याचे निर्देश दिले होते.
३) २८ जुलै रोजी न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महारदैवन यांच्या खंडपीठाने हिमाचल प्रदेशातील पर्यावरणीय असंतुलनावर गंभीर निरीक्षण नोंदवले. परिस्थितीमध्ये बदल झाला नाही, तर संपूर्ण राज्य ‘हवेत गायब’ होऊ शकते, असा इशाराही दिला. महसूल कमाईपेक्षा पर्यावरण व पारिस्थितिक संतुलनाला प्राधान्य द्यावे, असे सुचवत हे प्रकरणही आता न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले आहे.
मुंबईत १२ नोव्हेंबर १९६५ रोजी जन्मलेले पारडिवाला हे वलसाड (गुजरात) येथील रहिवासी आहेत. १९८९ मध्ये त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली. २००१ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले, २०१६ मध्ये स्थायी न्यायाधीश झाले आणि २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विराजमान झाले. फेब्रुवारी २०२८ मध्ये ते सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply