छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे यासाठी २०१९ मध्ये मराठवाडा जनतापरिषद दरवर्षी करीत असलेल्या दोन वेगवेगळ्या याचिका महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियम प्राधिकरणाने (एमडब्ल्यूआरआरए) नुकत्याच फेटाळल्या आहेत. हा निर्णय मराठवाड्यासाठी अन्यायकारक असून, याविरुद्ध हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे जनतापरिषद अध्यक्ष डॉ. शंकरराव नागरे यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने जनआराखड्यात कमी पावसाच्या प्रदेशासाठी बांधलेल्या धरणातून दुसऱ्या प्रदेशाला पाणी देणे योग्य नाही, असे निर्णय घेतले आहेत. २०१९ पासून शासनाला याबाबत वारंवार निवेदन देऊनही मराठवाड्याच्या पाण्याच्या मागणीला प्रतिसाद मिळालेला नाही. विशेषतः संभाजीनगर , बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यांसाठी या पाण्याचे मोठे महत्त्व आहे.
डॉ. नागरे यांनी सांगितले की, राज्य शासन आणि एमडब्ल्यूआरआरएचा निर्णय अन्यायकारक आहे. मराठवाडा जनतापरिषद लवकरच उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. दरम्यान, आणखी एका याचिकेत कुणा चौधरी यांनी २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या मागण्याही फेटाळण्यात आल्या आहेत. मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांना पाण्याची टंचाई भेडसावत असून, सरकारने पाणीवाटपाचा प्रश्न गांभीर्याने सोडवावा, अशी मागणी मराठवाडा जनतापरिषदेकडून करण्यात आली आहे.
Leave a Reply