मुंबई : विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्य सरकारकडून तयार होत असलेल्या ‘व्हिजन २०४७’ डॉक्युमेंटचा मसुदा सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सादर करण्यात आला. राज्यातील सात विभागांतील अधिकाऱ्यांनी हा प्रारूप मसुदा सादर केला. या मसुद्यात तब्बल चार लाख नागरिकांच्या सूचनांचा समावेश करण्यात आला आहे.फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले की, २०३० व २०४७ पर्यंतची उद्दिष्टे स्पष्टपणे ठरवली जातील. तज्ज्ञांचा सल्ला, विविध शासकीय योजना, नागरिकांचा सहभाग आणि तंत्रज्ञानाचा वापर या आधारे अंतिम मसुदा ऑक्टोबरअखेर तयार होणार आहे.
दरम्यान, शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय घेत राज्यातील खासगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांना अनुदान व्यवस्थेत समाविष्ट करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. यामुळे जवळपास २० हजार शाळांना आणि २० हजार शिक्षकांना दिलासा मिळणार असून शासनाला दरवर्षी ५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा उचलावा लागणार आहे. नागरिकसेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी सरकारने आणखी एक पाऊल उचलले असून ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील सर्व सेवा आता व्हॉट्सअॅपवर उपलब्ध होणार आहेत. प्रारंभी काही सेवा सुरु करून पुढे टप्प्याटप्प्याने सर्व सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सांगितले की, नागरिकांना सरकारी सेवा अधिक सोप्या पद्धतीने मिळाव्यात यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Leave a Reply