रियल मनी गेम्सवर सरकारची बंदी; विराट, रोहितसह धोनीला तब्बल २०० कोटींचा फटका

मुंबई : भारत सरकारने ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या माध्यमातून चालणाऱ्या रियल मनी गेम्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे केवळ गेमिंग उद्योगालाच नाही तर भारतीय क्रिकेट क्षेत्रालाही मोठा फटका बसणार आहे. कारण, देशातील आघाडीचे अनेक दिग्गज क्रिकेटपटू या कंपन्यांच्या जाहिराती व प्रायोजकत्व करारांतून मोठ्या प्रमाणावर कमाई करत होते. आता ही कमाई थांबणार असल्याने खेळाडूंना तब्बल २०० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. ड्रीम ११, माय ११ सर्कल, एमपीएल यांसारख्या ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या मागील काही वर्षांत भारतीय क्रिकेटशी घनिष्ठरित्या जोडल्या गेल्या होत्या. ड्रीम ११ने तर भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रायोजकत्व मिळवले होते. आयपीएलसारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये या कंपन्यांचा स्पॉन्सरशीपमध्ये मोलाचा वाटा होता. विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्रसिंह धोनी यांसारखे सुपरस्टार क्रिकेटपटू या कंपन्यांचे ब्रँड अॅम्बेसिडर होते. जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर त्यांचा मोठा आधार होता.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विराट कोहलीला एमपीएलसोबतच्या करारातून वार्षिक १० ते १२ कोटी रुपये मिळत होते. तर रोहित शर्माला माय ११ सर्कलच्या जाहिरातींतून १२ ते १४ कोटी रुपयांचा फायदा होत होता. महेंद्रसिंह धोनीलाही ड्रीम ११कडून दरवर्षी ८ ते १० कोटींचे मानधन मिळत होते. या तिघांसह अनेक खेळाडूंना जाहिरात करारांतून मिळणारे एकत्रित उत्पन्न जवळपास २०० कोटींवर पोहोचत होते. आता या बंदीमुळे ही मोठी कमाई बंद होणार आहे. भारतीय क्रिकेटच्या अर्थव्यवस्थेत गेमिंग कंपन्यांचे मोठे योगदान होते. त्यामुळे त्यांचा थेट सहभाग संपुष्टात आल्याने क्रिकेट बोर्डासह खेळाडूंच्या कमाईच्या स्रोतांवर परिणाम होणार आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या या रियल मनी गेम्सवर सरकारने बंदी घालण्यामागे सामाजिक कारणे दिली आहेत.

सरकारचे म्हणणे आहे की, जुगार हा भारतीय संस्कृतीशी सुसंगत नाही आणि त्याचा प्रसार समाजासाठी घातक ठरतो. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून चालणाऱ्या अशा गेम्समुळे तरुणाई दिशाभूल होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कंपन्यांना आता बंदी घालण्यात आली असून, त्यांच्यासोबत जोडलेल्या क्रिकेटपटूंनाही जाहिरातींमधून होणारी कमाई गमवावी लागणार आहे. क्रिकेट विश्वातील स्टार खेळाडूंना या निर्णयाचा थेट आर्थिक फटका बसला असला तरी, सरकारच्या या पावलामागे सामाजिक जबाबदारीचे भान असल्याचे स्पष्ट केले जात आहे.

 

Please follow and like us:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *