महाराष्ट्रात अनाथ व निराधार मुलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. राज्य शासनाच्या महिला व बालकायदा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ एका वर्षात तब्बल ५१ हजार ८८८ मुलांची वाढ झाली असून, सध्या १ लाख ४५ हजार ९३ बालकांचे संगोपन शासनामार्फत केले जात आहे.
या मुलांच्या संगोपनासाठी राज्य सरकारतर्फे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत अनाथ, निराधार, गंभीर आजाराने ग्रस्त पालकांची मुले, एकल पालक किंवा घटस्फोटीत कुटुंबातील मुले, तसेच अन्य गरजू बालकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शैक्षणिक व वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यात येतात. यासाठी शासनाकडून दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. पूर्वी ही मदत ११०० रुपये होती; मात्र फेब्रुवारी २०२३ पासून ती वाढवून २२५० रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे लाभार्थी बालकांच्या जीवनमानात काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
राज्यामध्ये सर्वाधिक लाभार्थी बालकांची नोंद छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात (३६४९ बालके) झाली आहे. त्यापाठोपाठ पुणे जिल्हा आघाडीवर असून येथे ९८११ बालकांचा समावेश आहे. नागपूरमध्ये ८८३५, अहमदनगरमध्ये ७५२८, नाशिकमध्ये ६८५७, तर अमरावतीत ५१७२ बालकांचा समावेश आहे. तसेच अकोला (५०२५), चंद्रपूर (५९४७), कोल्हापूर (८८३८) व सोलापूर (७६९५) जिल्ह्यांमध्येही लक्षणीय संख्येने लाभार्थी मुलांची नोंद झाली आहे. मुंबई शहरात ४४२ आणि उपनगरात ७०६ बालकांचा समावेश झाला आहे.
या योजनेमुळे राज्यातील हजारो निराधार मुलांना शिक्षणाची संधी, वैद्यकीय उपचार आणि जीवनावश्यक गरजा भागविण्यासाठी मदत मिळते. तथापि, गेल्या वर्षभरात वाढलेल्या मुलांची संख्या समाजाच्या एकूणच परिस्थितीचे वास्तव अधोरेखित करते. आर्थिक, सामाजिक तसेच वैयक्तिक कारणांमुळे मुलांना निराधार व्हावे लागत असल्याचे स्पष्ट होते. सरकारने अनाथ व निराधार मुलांना मदतीचा हात देत त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला असला तरी, अशा मुलांची वार्षिक वाढ होत असल्याने समाजासाठी ही गंभीर बाब ठरत आहे. गरजू मुलांचे संगोपन व शिक्षण ही केवळ सरकारी जबाबदारी नसून समाजानेही यात सहभाग घेणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
Leave a Reply