मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनावर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने आंदोलकांचे सुरू असलेले आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करत कठोर शब्दांत राज्य सरकारला तंबी दिली. कोर्टाने सांगितले की, आझाद मैदानावर केवळ ५ हजार लोकांना परवानगी आहे. मात्र ५० हजार ते १ लाख लोक रस्त्यावर उतरले आहेत, ही परिस्थिती सहन करण्याजोगी नाही. अशा वेळी आंदोलकांनी तात्काळ जागा रिकामी करावी, अन्यथा अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा निर्वाणीचा इशारा न्यायालयाने दिला.
दरम्यान, मराठा आंदोलनकर्त्यांनी काल रात्री आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू ठेवण्यासाठी पोलिसांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र मुंबई पोलिसांनी आज सकाळी हा अर्ज फेटाळत परवानगी नाकारली. यासोबतच आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सतीश मानेशिंदे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी मान्य केले की, काही लोकांकडून गैरप्रकार घडत आहेत आणि त्याबद्दल आम्ही माफी मागतो. मात्र खंडपीठाने हे गंभीर प्रकरण असल्याचे सांगत सरकारलाही जबाबदार धरले. राज्य सरकारकडून त्रुटी झाल्या काय, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
हायकोर्टाने दुपारी ३ वाजेपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला असून पुढील सुनावणी त्याच वेळी होणार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की आंदोलकांना प्रसारमाध्यमांतून सुचित करावे की परवानगीपेक्षा अधिक जमाव घरी परत जावा. वाहनांची व मालकांची माहिती सुद्धा सरकारने सादर करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. एकंदरित, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठीचे आंदोलन आता कायदेशीर पातळीवर निर्णायक वळण घेत असून हायकोर्टाने आंदोलकांवर कठोर भूमिका घेतली आहे.
Leave a Reply