मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी १९१८ मध्ये निजामशाही काळात प्रसिद्ध झालेला हैदराबाद कृषिकस्तक प्रोफेशनल गॅझेटियर हा दस्तऐवज आता केंद्रस्थानी आला आहे. या गॅझेटियरमध्ये मराठा समाजाला शेतकरी असून कुणबी प्रवर्गात समाविष्ट मानले आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मागणीसाठी हा ऐतिहासिक पुरावा निर्णायक ठरू शकतो, असे मानले जात आहे. गॅझेटियरमध्ये मराठा समाजाचे वर्णन करताना त्यांचे जीवनमान, प्रथा, परंपरा, भाषा, वेषभूषा, शेतीशी निगडित व्यवसाय यांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. या सर्व वर्णनाच्या आधारे मराठा आणि कुणबी हे समानार्थी समाज आहेत, असे स्पष्ट नमूद आहे. यामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गात आरक्षण मिळवून देण्याच्या दाव्याला बळ मिळते.
तज्ज्ञांच्या मते, या दस्तऐवजाचे चार महत्त्वाचे पैलू आहेत
(१) ऐतिहासिक नोंद: मराठा-कुणबी एकरूप असल्याचे स्पष्ट पुरावे.
(२) अस्तित्वाची साक्ष: आरक्षणाच्या मागणीसाठी महत्त्वाचा आधार.
(३) कायदेशीर बळकटी: मनोज जरांगे पाटील समितीकडून गॅझेटियर पुरावा म्हणून मांडला जात आहे.
(४) सामाजिक मान्यता: मराठा हा शेतकरी समाज असल्याने कुणबी समान ठरतो.
यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी/एसईबीसी प्रवर्गातील आरक्षण मिळण्याची संधी आहे. शिक्षण, नोकऱ्या आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने मोठा लाभ होऊ शकतो. तथापि, गॅझेटियर पुरेसा आहे का, हा प्रश्न कायम आहे. कारण न्यायालयीन कसोटीवर तो दस्तऐवज एकटाच निर्णायक ठरणार नाही. आरक्षणासाठी कायद्याने आयोगाचा अहवाल, इतर पुरावे व संवैधानिक तरतुदींची आवश्यकता आहे. त्यामुळे हा गॅझेटियर महत्त्वाचा आधार असला तरी अंतिम निर्णय न्यायालय आणि सरकारवर अवलंबून राहणार आहे.
Leave a Reply