मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीमुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येईल, अशी चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्टता केली आहे. “सरकारने सरसकट ओबीसींची मागणी मान्य केलेली नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आतापर्यंत सरकारने केवळ वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी तात्पुरता निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षण कमी करण्याचा किंवा त्याला धक्का देण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात येतील.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींच्या १५ मागण्यांपैकी १२ मागण्या मंजूर झाल्या आहेत. उर्वरित तीन मागण्यांबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. महिला व बालकल्याण विभागामार्फत ओबीसींसाठी विशेष जीआर काढण्यात येणार असून, त्यातून समाजकल्याणाचे उपाय राबवले जातील.
दरम्यान, ओबीसी संघटनांनी मांडलेल्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाला तडा जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी पुन्हा दिली.
मनोज जरांगे यांनी मात्र इशारा दिला की, “जर कुणाचा अन्याय झाला तर मी त्यांच्यासाठी लढणार. पण कुणाचं नुकसान होईल असा निर्णय घेणार नाही. मात्र, सरकारने दगाफटका केला तर पुन्हा आंदोलन सुरू करावे लागेल.”
🔹 मुख्य मुद्दे
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही.
१५ पैकी १२ मागण्या मंजूर, उर्वरितांवर लवकरच निर्णय.
महिला व बालकल्याण विभागाकडून ओबीसींसाठी विशेष जीआर.
एकूणच, सरकारच्या भूमिकेमुळे ओबीसी आरक्षण सुरक्षित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, परंतु राजकीय वातावरण मात्र अद्यापही संवेदनशील आहे.
Leave a Reply