नवी दिल्ली : असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या अहवालानुसार देशातील लोकप्रतिनिधींमध्ये घराणेशाहीचा प्रभाव प्रचंड आहे. देशातील २१% खासदार, आमदार आणि विधानपरिषदेचे सदस्य हे राजकीय कुटुंबातून आलेले आहेत. यात उत्तर प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अहवालानुसार, उत्तर प्रदेशातील ६०४ लोकप्रतिनिधींमध्ये १४१ (२३%) जण राजकीय घराण्यातील आहेत. महाराष्ट्रात ४०३ पैकी १२९ (३२%) लोकप्रतिनिधी राजकीय घराण्यातील आहेत. यामुळे या दोन राज्यांमध्ये वंशवादाचे प्राबल्य अधिक असल्याचे स्पष्ट होते.
राष्ट्रीय स्तरावर पाहता काँग्रेसमध्ये ३२% तर भाजपमध्ये १८% खासदार-आमदार राजकीय कुटुंबातून आहेत. माकपाच्या फक्त ८% नेत्यांचा अशी पार्श्वभूमी आहे. एडीआरने या नेत्यांच्या शपथपत्रांचे विश्लेषण करून हा अहवाल तयार केला आहे.
गुन्हेगारी प्रकरणांतही वाढ
या अहवालात लोकप्रतिनिधींवरील गुन्हेगारी प्रकरणांची वाढती आकडेवारीही समोर आली आहे. देशभरातील ३०२ मंत्र्यांपैकी ४७% ने स्वतःविरुद्ध गुन्हे दाखल असल्याचे मान्य केले आहे. त्यापैकी १७४ जणांवर हत्या, अपहरण, महिलांविरुद्ध अपराध यांसारखे गंभीर आरोप आहेत. केंद्र सरकारमधील ७२ मंत्र्यांपैकी २९ (४०%) जणांवर गुन्हे दाखल आहेत.
विशेष म्हणजे आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगणा आदी ११ राज्यांमध्ये ६०% पेक्षा जास्त मंत्र्यांवर गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत. मात्र, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, नागालँड आणि उत्तराखंडमध्ये एका मंत्र्यावरही गुन्हा नाही.
संपत्तीचा चकित करणारा आकडा
देशातील ६४३ मंत्र्यांच्या संपत्तीचेही विश्लेषण करण्यात आले. एकूण संपत्ती तब्बल ₹२३,९२९ कोटी असून एका मंत्र्याकडे सरासरी ₹३७.२१ कोटी आहे. कर्नाटकमध्ये सर्वाधिक ८ अब्जाधीश मंत्री आहेत, तर आंध्र प्रदेशात ६ आणि महाराष्ट्रात ४ अब्जाधीश मंत्री आहेत.
लोकशाहीवर परिणाम
ADR च्या मते, घराणेशाहीमुळे नव्या व सक्षम नेतृत्वाला संधी मिळणे कठीण होते. यामुळे लोकशाहीचे आरोग्य बिघडते. पक्षांनी उमेदवार निवडताना पारदर्शकता व गुणवत्ता हाच निकष ठेवला पाहिजे, असे आवाहन अहवालात करण्यात आले आहे.
Leave a Reply