नैसर्गिक शेतीचे अग्रदूत आचार्य देवव्रत यांचे स्वागत असो!

भारतीय समाजाला निसर्गाशी पुन्हा जोडणारे प्रेरणास्थान म्हणून ओळख असणाऱ्या राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचे स्वागत करणारा विशेष लेख

आचार्य देवव्रत यांना महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार मिळणे, ही केवळ एक औपचारिक बातमी नाही, तर राज्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर नव्या दृष्टीकोनाची सुरुवात असू शकते. आचार्य देवव्रत हे केवळ राज्यपाल किंवा प्रशासकीय पदावर काम करणारे व्यक्तिमत्व नाहीत; तर ते एक तत्त्वनिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि नैसर्गिक शेतीचे अग्रदूत आहेत. आर्य समाजाच्या संस्कारातून आलेल्या त्यांच्या जीवनप्रवासात शेतकरी, पर्यावरण, गोधन आणि ग्रामस्वावलंबन या सर्व गोष्टी केंद्रस्थानी राहिल्या आहेत. आज राज्यपाल होण्यापूर्वीच आचार्य देवव्रत यांनी हरियाणातील कुरुक्षेत्र येथे गुरुकुलाची स्थापना केली होती. हे गुरुकुल केवळ पारंपरिक शिक्षणापुरते मर्यादित नाही, तर कृषी संशोधन, नैसर्गिक शेतीचे प्रशिक्षण आणि ग्रामीण विकासाच्या प्रयोगशाळा म्हणून विकसित झाले आहे. गोधनावर आधारित अर्थव्यवस्था, शेतीत पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याची बचत, बियाण्यांचे स्थानिकीकरण या क्षेत्रांत गुरुकुल एक प्रयोगकेंद्र बनले आहे. या गुरुकुलातून उभा राहिलेला “नैसर्गिक शेतीचा संदेश” आज देश-विदेशात पसरला आहे.

‘शून्य खर्च नैसर्गिक शेती’ पद्धत देशभर प्रेरणादायी ठरत आहे. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या हा आपल्या राज्याचा सर्वात मोठा दुखरा प्रश्न आहे. कर्जबाजारीपणा, रासायनिक खतांचा खर्च आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी हतबल होतो, ‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या म्हणीनुसार, दर वर्षी. अशा संकट काळात राज्यपाल देवव्रत यांचे गोधन व गोसंवर्धनाशी निगडित अनुभव, शाश्वत शेतीचा संदेश आणि ग्राम स्वावलंबनाची दृष्टी विदर्भातील शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकते. नैसर्गिक शेतीत कमी खर्च, जमिनीची सुपीकता व उत्पन्नातील स्थैर्य याच्या जोरावर आत्महत्यांचे प्रमाण घटवण्याची ताकत आहे. दुर्दैवाने आपण या त्रिसूत्रीचा पद्धतशीर वापर करून पाहिलेला नाही. तो या नवनियुक्त राज्यपालांच्या कार्यकाळात व्हावा, हीच अपेक्षा.

तीच गोष्ट जातीय संघर्षांत होरपळून निघालेल्या मराठवाडय़ातील सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची. आपण सारेच जाणतो की, मराठवाड्यातील जातीय तणावाच्या मुळाशीही पाणीटंचाई आणि शेतीतील अनिश्चितता हे जटिल प्रश्न आहेत. जर पर्यावरणपूरक शेतीचा प्रसार झाला, तर शेतीशी संबंधित संसाधनांवरील ताण कमी होईल आणि सामाजिक सलोखा प्रस्थापित होऊ शकेल. मराठवाड्यात पाण्याचा कमी वापर करणारी नैसर्गिक शेती आणि पिकांची विविधता सामाजिक तणाव कमी करू शकते. तसेच पाण्याचा, खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीचा सकसपणा गमावून बसलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस-केंद्रित शेतीच्या जागी विविध पर्याय निर्माण होतील. राज्यपाल देवव्रत यांचा हा शेतीविषयक अनुभव, महाराष्ट्राला प्रगतीच्या दिशेने नवे मार्गदर्शन करू शकतो. आणि यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यास नैसर्गिक शेती केवळ एक तंत्र न राहता जीवनमूल्य ठरेल. तसेच हा शेतीतील प्रयोग, महाराष्ट्राला शाश्वत शेती, पर्यावरण संवर्धन आणि सामाजिक स्थैर्याचा नवा अध्याय उघडून देऊ शकेल. असे वाटते.

आचार्यांनी हिमाचल प्रदेशात राज्यपाल म्हणून कार्य केले असले तरी, त्यांची खरी ओळख नैसर्गिक शेतीच्या प्रचार- प्रसारासाठी केलेल्या व्यापक कार्यामुळे आजही कायम आहे. यातच त्यांच्या कामाचे महत्व सामावलेले आहे. त्यांनी, संपूर्ण देशात नैसर्गिक शेती पद्धतीला एक नवी ओळख दिली असून, त्या योगदानाचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वेळोवेळी उल्लेख करत आले आहेत. हरियाण्यातील कुरुक्षेत्र येथे त्यांनी स्थापन केलेले गुरुकुल आज नैसर्गिक शेतीच्या प्रशिक्षणाचे केंद्र बनले आहे. त्यांच्या कृषी फार्मला एक आदर्श केंद्र म्हणून, देश-विदेशातील वैज्ञानिक आणि शेतकरी भेट देतात आणि त्यातून प्रेरणा घेतात.
आचार्य देवव्रत यांचे म्हणणे आहे की, टिकाऊ शेती, पर्यावरण संवर्धन आणि ग्रामस्वावलंबन या तिन्ही गोष्टी केवळ धोरणांमुळे शक्य नाही, तर त्या प्रत्यक्ष संवाद, विश्वास आणि निसर्गासोबत सह-अस्तित्वातूनच साध्य होतील.
योग्य दिशा आणि परिश्रम असेल तर शेतीत क्रांती घडवून आणता येते. यावर आचार्य देवव्रत यांचा विश्वास आहे. हिमाचल प्रदेशातील त्यांच्या कार्यामुळे त्यांना “नैसर्गिक शेती पद्धतीचे पुरस्कर्ते” म्हणून देशभरात ओळख मिळाली आहे.
आधुनिक कृषी संकटांच्या काळात निसर्गाशी पुन्हा जोडणारा मार्ग दाखवण्यासाठी कृषी तज्ञ, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि धोरणकर्त्यांनी राज्यपाल देवव्रत यांना गौरविले आहे. म्हणुन नेहमीच नावीन्याचा शोध घेणार्‍या आणि म्हणुनच कायम प्रगती पथावर राहणार्‍या महाराष्ट्राने त्यांचे स्वागत मोकळ्या मनाने केले पाहिजे… त्यांच्या आधुनिक कृषी तंत्रा मागील मंत्र आपण जाणून घेण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे… आचार्यांच्या स्वागतासाठी, राज्यातील शेतीत काम करणार्‍या सर्व संघटना, संस्थांशी संबंधित अभ्यासक, प्रगतीशील शेतकरी आणि कृषी शास्त्रज्ञ यांना एकत्र आणून एक मोठी परिषद आपण भरवावी. त्यात महाराष्ट्रातील शेतीच्या भविष्याचा विचार करणारे मंथन आणि चिंतन व्हावे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन व प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करावेत. गावोगाव नैसर्गिक शेती प्रात्यक्षिक केंद्रे उभी करावीत.गोधन व जैविक उपायांचा वापर वाढवून “कर्जमुक्ती” व “आत्महत्या प्रतिबंध” या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सकारात्मक पाऊल उचलता येईल. त्याद्वारे सध्याच्या गढूळलेल्या वातावरणात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होऊ शकेल. राज्यपाल देवव्रत महाराष्ट्रातला कार्यकाळ केवळ राजकीय औपचारिकता न राहता, तो शाश्वत शेती, पर्यावरण संवर्धन आणि सामाजिक स्थैर्याचा नवा अध्याय ठरू शकतो.

महाराष्ट्रासाठी शिकण्याच्या गोष्टी आणि सूचना

आचार्य देवव्रत यांच्या हिमाचलमधील या यशाचा आधार घेऊन, महाराष्ट्रात पुढील गोष्टी विचारात घ्याव्यात, ज्याचा शेती आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ होईल.

डेटा संकलन आणि लक्ष्य ठरवणे

महाराष्ट्रातील जिल्ह्यानुसार किती शेतकरी/हिस्सेवारांना नैसर्गिक शेतीचे प्रशिक्षण द्यायचे हे निश्चित करणे.

जमिनीचा प्रकार, पर्जन्यपातळी, शेतकऱ्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती यांचा अभ्यास करून पद्धती सानुकूल करणे.

प्रशिक्षण आणि मास्टर-ट्रेनर प्रणाली

हिमाचलमध्ये जसे ‘मास्टर ट्रेनेर’ शेतकर्‍यांना तयार केले गेले, तसेच महाराष्ट्रात भागातील अनुभवी शेतकरी/प्रशिक्षित शेतकरी यांना प्रशिक्षण देऊन इतरांना प्रशिक्षण द्यायला सक्षम करणं.

अर्थसाहाय्य व प्रोत्साहन

राज्य सरकारने बजेटमध्ये नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणारे प्रमाण निश्चित करावे (उदा. जीवामृत/गोधनासाठी अनुदान, सर्टिफिकेशन खर्च, बाजाराकडे पोहोचण्याच्या सुविधा).

उत्पादनासाठी मूल्य हमी (MSP) किंवा इतर गॅरंटी मार्केटिंग योजना लागू कराव्या.

संशोधन व स्थानिकीकरण

स्थानिक प्रदेशात कोणत्या पिकांसाठी (भाजीपाला, धान्य, फळे, फुले) नैसर्गिक पद्धती जास्त फायदेशीर ठरतात हे, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या सहाय्याने शोधणं आणि निश्चित करणे.

विविध हवामान, जमिनीच्या प्रकारांसाठी ‘प्रयोग शेतं’ ताबडतोब सुरु करावीत.

जागरूकता आणि संस्थात्मक समर्थन

शेतकरी संघटनांच्या, गोधन विभागाच्या, कृषी विद्यापीठां व सरकारच्या सहकार्याने जागरूकता मोहिमा अधिक प्रमाणात कराव्यात.

ग्रामीण महिलांचा सहभाग, स्थानिक ज्ञानांचा वापर, परंपरागत कृषिप्रणालींची ओळख जपणे हे महत्त्वाचे, कारण त्यातून बदल अधिक दिर्घकालीन व सक्षम होतो.

मॉनिटरिंग आणि परिणामांचे मूल्यमापन

उत्पन्नातील वाढ, खर्चातील बचत, मातीची सुपीकता, पाण्याचा वापर, पर्यावरणीय- आरोग्य परिणाम यांचे सतत मापन करणे.

अनेक ठिकाणी नैसर्गिक शेती पूर्णपणे किती प्रमाणात स्वीकारली गेली याचा दर्जात्मक व संख्यात्मक मापन करणे.

महेश म्हात्रे
संपादक – संचालक
महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर