मुंबई : मंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधातील बेनामी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा उफाळले आहे. विशेष न्यायालयाने सरकारला हा खटला पुन्हा चालविण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाने पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे.
भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या काही कंपन्यांविरोधात आयकर विभागाने २०१७ मध्ये खटला दाखल केला होता. यात आर्मस्ट्रॉंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., पार्थ एन्टरप्रायझेस प्रा. लि. आणि वीवा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांचा समावेश आहे. २००८-०९ आणि २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत बेनामी व्यवहार करून प्रत्यक्ष लाभार्थी असल्याचा आरोप तपास यंत्रणेकडून करण्यात आला होता.
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये विशेष न्यायालयाने भुजबळ यांच्याविरोधात समन्स जारी केले होते. मात्र, भुजबळ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि डिसेंबर २०२१ मध्ये तांत्रिक कारणांमुळे उच्च न्यायालयाने हा खटला रद्द केला. न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला अधिकारक्षेत्र नसल्याचे कारण दिले होते.
सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा अर्ज मान्य करून उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. त्यानंतर प्रकरण पुन्हा मूळ टप्प्यावर आणण्यात आले. यानुसार आता विशेष न्यायालयात नव्याने सुनावणी होणार आहे.
या आदेशामुळे छगन भुजबळ यांच्यासमोर पुन्हा एकदा कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबरला होणार असून भुजबळ यांना न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे.
Leave a Reply