मुंबई : राज्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वर्षभरात तब्बल १२९ नागरिकांना प्राण गमवावे लागले असून ९९ जण जखमी झाले आहेत. या गंभीर परिस्थितीवर संताप व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने सर्व महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एका आठवड्यात खड्डे बुजवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर, दोषी कंत्राटदार आणि हलगर्जीपणा करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारने दिलेली आकडेवारी नोंदवली, ज्यामध्ये खड्ड्यांमुळे १२९ मृत्यू व ९९ जखमी झाल्याची माहिती देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
‘खड्डे कुठल्या रस्त्यावर आहेत किंवा तो रस्ता वापरण्यायोग्य आहे की नाही, हे महत्त्वाचे नाही. नागरिकांना जीव गमवावा लागत असेल तर रस्ते तातडीने सुरळीत करणे आवश्यक आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यांनी स्पष्ट केले की, फक्त दंड आकारून उपयोग होणार नाही; जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या खिशातून नुकसानभरपाई वसूल केली तरच प्रशासन गंभीर होईल.
न्यायालयाने ठाणे जिल्ह्यातील गंभीर परिस्थितीवर विशेष लक्ष वेधले. सर्वाधिक अपघात इथे झाल्याने, अतिरिक्त महानगरपालिकेच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून जबाबदारी घ्यावी लागेल, असे आदेश दिले. तसेच, खड्डे बुजवण्यासाठी ठोस वेळापत्रक सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले.
२०१८ पासूनच न्यायालयाने वारंवार खड्डेमुक्त रस्त्यांचे आदेश दिले होते, मात्र त्याकडे पालिकांनी दुर्लक्ष केल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली. नागरिकांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या या उदासीनतेमुळेच न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत दोषींवर थेट कारवाई करण्यास सांगितले.
नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन खड्डे तातडीने बुजवणे, जबाबदार कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांना शिक्षा करणे आणि भविष्यात अशा दुर्घटना होऊ नयेत यासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे, हे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
Leave a Reply