अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसावर वार्षिक $१००,००० (सुमारे ₹88 लाख) शुल्क लावण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या नव्या धोरणामुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठा धक्का बसणार असून, विशेषतः भारतीय आणि चिनी कामगारांवर गंभीर परिणाम होणार आहे.
सध्या अमेरिकेतील टेक कंपन्या, बँका आणि कन्सल्टिंग क्षेत्र हे भारत व चीनमधील उच्च कौशल्य असलेल्या व्यावसायिकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. एच-१बी व्हिसाच्या एकूण वाट्यात ७१% हिस्सा भारतीयांचा आहे. आतापर्यंत या व्हिसासाठी काही हजार डॉलर्स खर्च होत असे; मात्र आता तीन वर्षांच्या व्हिसासाठी कंपन्यांना तब्बल ३ लाख डॉलर द्यावे लागणार आहेत.
एच-१बी व्हिसा १९९० मध्ये सुरू करण्यात आला होता. हा व्हिसा प्रामुख्याने उच्च दर्जाचे कौशल्य असलेल्या व्यावसायिकांना दिला जातो. मायक्रोसॉफ्ट, अॅमेझॉन, जेपी मॉर्गन यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेबाहेर प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः लहान कंपन्या व स्टार्टअप्सवर प्रचंड आर्थिक ओझे पडणार आहे.
यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), संशोधन व विकास यांसारखी कामे अमेरिकेबाहेर हलवली जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी, अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान नेतृत्वावर परिणाम होईल आणि चीनसारख्या देशांना वरचढ ठरण्याची संधी मिळेल.
ट्रम्प प्रशासनाचा दावा आहे की हा निर्णय अमेरिकन नागरिकांसाठी रोजगार निर्माण करेल. या निर्णयाला कामगार संघटनांचा पाठिंबा आहे, मात्र टेक उद्योग नेते, व्हेंचर कॅपिटलिस्ट्स आणि धोरणतज्ज्ञांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, श्रीमंत परदेशीयांसाठी “गोल्ड कार्ड” योजना जाहीर करून $१ मिलियनच्या मोबदल्यात कायमस्वरूपी वास्तव्याची ऑफर देण्यात आली आहे. एकूणच, ही पॉलिसी तात्कालिक आर्थिक लाभ देईल; पण दीर्घकालीन पातळीवर अमेरिकेच्या जागतिक तंत्रज्ञान नेतृत्वाला मोठा धक्का ठरू शकते.
Leave a Reply