मुंबई : अनुसूचित जातींच्या (एससी) उपवर्गीकरणाबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार पुढील तीन महिन्यांत घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन पातळीवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. आमचं लक्ष्य हा निर्णय पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचं आहे.”
एससी उपवर्गीकरणाचा मुद्दा देशभरात महत्त्वाचा ठरत असून, सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२२ रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला या विषयावर निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. ही समिती सर्वसमावेशक अभ्यास करून आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
लोकसभा २०२४ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकीय वातावरण तापलेले असताना अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा आगामी विधानसभेत मोठा ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच सरकारने विधानसभेपूर्वीच समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानुसार सरकार हा मुद्दा प्राधान्याने हाताळत असून, निवडणुकीपूर्वीच निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
उपवर्गीकरणाच्या निर्णयानंतर अनुसूचित जातींना विविध उपश्रेणींमध्ये विभागले जाईल. त्यामुळे आरक्षणातील लाभ अधिक समतोल आणि न्याय्य पद्धतीने वाटप करता येतील, असा सरकारचा हेतू आहे. यामुळे अनुसूचित जातींतील सर्वच घटकांना समान संधी आणि प्रतिनिधित्व मिळण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक मोठं पाऊल उचललं जाईल आणि समाजघटकांमध्ये असलेली असमानता कमी करण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
Leave a Reply