कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या कारणांची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साक्षीदार म्हणून हजर राहण्याची नोटीस न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी, “वंचित”चे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी जून २०२३ मध्ये आयोगाला पत्र पाठवून मुख्यमंत्री फडणवीस, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक आणि पुणे ग्रामीणचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक यांना साक्षीदार म्हणून हजर करण्याची मागणी केली होती.
कोरेगाव भीमा परिसरात १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या हिंसाचाराच्या कारणांची चौकशी करणाऱ्या कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना साक्षीदार म्हणून बोलावण्यास नकार दिला आहे.
आंबेडकर यांनी काल, बुधवारी पुणे येथील आयोगाच्या कार्यालयाला भेट दिली आणि आयोगाचे अध्यक्ष आणि उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे एन पटेल, तसेच सदस्य – सुमित मलिक यांच्याशी चर्चा केली. मलिक हे कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या वेळी राज्याचे मुख्य सचिव होते.
कोरेगाव भीमा चौकशी व्ही. व्ही. पळनिटकर यांनी सांगितले की, “आंबेडकरांचे पत्र आधीच रेकॉर्डवर आहे, त्यामुळे बुधवारी त्यांनी या संदर्भात नवीन अर्ज सादर केला नाही. आयोगाने आंबेडकरांशी चर्चा केली आणि निर्णय घेतला की, फडणवीस, मल्लिक आणि हक यांना साक्षीदार म्हणून बोलावण्याची आवश्यकता नाही.”
आयोगाने प्रकाश आंबेडकर यांना १७ जानेवारी २०२५ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान अंतिम युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले आहे. .”
राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दोन सदस्यीय कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाची स्थापना केली होती. सुरुवातीला आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी दिला होता, पण आयोगाला त्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ मिळवली. आयोगाला आता २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आयोगाने आत्तापर्यंत ५० हून अधिक साक्षीदारांचे पुरावे नोंदवले आहेत, ज्यात कोरेगाव भीमा आणि वढू बुद्रुक येथील ग्रामस्थ, शरद पवार यांच्यासारखे वरिष्ठ नेते, तसेच पोलीस अधिकारी सुवेझ हक, पुण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव आणि इतर सरकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे. सध्या पुणे येथील आयोगाच्या सुनावणीला वेगवेगळ्या साक्षीदारांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील अंतिम युक्तिवाद सादर करत आहेत.
Leave a Reply