पूरग्रस्त भागातील जनजीवन लवकरात लवकर सुरळीत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनं जिल्हानिहाय विकास योजनांसाठी राखीव असलेल्या निधीचा वापर तात्काळ मदत व पुनर्वसनासाठी करण्यास परवानगी दिली आहे. सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीचा (DPDC) निधी आता पूरानंतरच्या मदतकार्यासाठी वापरता येणार आहे. याआधी हा निधी केवळ विकास योजनांसाठीच मर्यादित होता.
या निर्णयानंतर जिल्हा प्रशासनाला पूरग्रस्त भागात तातडीने मदत कार्य राबविणे शक्य होईल. यात बचाव कार्यासाठी यंत्रसामग्री भाड्याने घेणे, मदत शिबिरे उभारणे, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना पुन्हा सुरू करणे, पूरात मृत झालेल्या जनावरांच्या मृतदेहांची विल्हेवाट लावणे, जनावरांसाठी छावण्या उभारणे, वीजपुरवठा पुनर्संचयित करणे आणि नुकसान झालेल्या रस्ते व पूल दुरुस्त किंवा पुन्हा बांधणे यांचा समावेश आहे.
राज्याने केंद्राकडून मदतीची मागणी केली असली तरी अचूक नुकसान आणि गरजांचे मूल्यांकन होईपर्यंत केंद्रीय निधी मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ उपाययोजना म्हणून ₹2,200 कोटींची घोषणा केली आहे, तर संपूर्ण DPDC साठी या आर्थिक वर्षात ₹20,000 कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
२०१४ मध्येही अशाच प्रकारे DPDC निधीचा वापर आपत्ती निवारणासाठी करण्यास परवानगी देण्यात आली होती, मात्र यावर्षी ऑगस्टमध्ये ती तरतूद स्थगित झाली होती. आता नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार DPDC निधीपैकी 10% रक्कम पूर मदतीसाठी वापरता येईल.
DPDC च्या अध्यक्षपदी जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतात, तर जिल्हाधिकारी सचिव असतात. नव्या नियमांनुसार जिल्हाधिकारी शाळा, अंगणवाडी, सार्वजनिक इमारती आणि संरक्षण भिंतींच्या दुरुस्तीसाठीही निधी वापरू शकतात. या निर्णयामुळे पूरग्रस्त भागात मदत आणि पुनर्वसन कार्याला मोठा वेग मिळणार असून, नागरिकांच्या अडचणी दूर करण्यास मदत होईल.
Leave a Reply