26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्याचा विचार झाला होता, मात्र अमेरिकेच्या दबावामुळे ती योजना रद्द करण्यात आली, असा मोठा गौप्यस्फोट माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला आहे. एबीपी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, त्या काळात यूपीए सरकारमधील काही मंत्री आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने राजनैतिक मार्गावर भर दिल्यामुळे पाकिस्तानविरुद्ध थेट प्रत्युत्तरात्मक कारवाई झाली नाही.
हल्ल्यानंतर काही दिवसांतच शिवराज पाटील यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि चिदंबरम यांची त्या पदावर नियुक्ती झाली. त्यांनी सांगितले की, ते स्वतः पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाईच्या बाजूने होते. मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाने परिस्थिती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हाताळावी, प्रथम राजनैतिक दबाव आणावा, अशी भूमिका घेतली. चिदंबरम यांनी हेही स्पष्ट केले की, अमेरिकेने भारताला संयम राखण्याचा सल्ला दिला होता आणि याच दबावामुळे कारवाई थांबली.
चिदंबरम यांच्या या वक्तव्याने 26/11 नंतरच्या यूपीए सरकारच्या धोरणावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कारण 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्तेत आल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध अधिक आक्रमक धोरण स्वीकारले. सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एअर स्ट्राइकसारख्या कारवायांद्वारे भारताने दहशतवाद्यांना त्यांच्या भूमीतच लक्ष्य करण्याची भूमिका घेतली. अलीकडील “ऑपरेशन सिंदूर” हीच भूमिका पुन्हा अधोरेखित करते.
चिदंबरम यांच्या या खुलाशामुळे देशाच्या सुरक्षेबाबतच्या धोरणांवर आणि त्या काळातील अमेरिकेच्या प्रभावावर नवीन चर्चा रंगू लागली आहे. पाकिस्तानविरुद्ध तत्काळ लष्करी कारवाई करणे योग्य ठरले असते का, हा प्रश्न पुन्हा पुढे आला आहे. त्यांच्या वक्तव्याने यूपीए सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर आणि परराष्ट्र धोरणावर नव्याने प्रकाश पडला आहे.
Leave a Reply