नवी दिल्ली | कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे सेलिब्रेटींच्या नाव, आवाज आणि प्रतिमेच्या गैरवापरावर अंकुश ठेवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये न्यायालयाने अभिनेता अमिताभ बच्चन यांना त्यांच्या नाव, आवाज आणि चेहऱ्याच्या गैरवापरापासून संरक्षण देणारा आदेश दिला होता. या निर्णयानंतर न्यायव्यवस्थेने अनेक अशा प्रकरणांवर कार्यवाही करून डिजिटल प्रतिरूपण, एआय-जनरेटेड डीपफेक्स आणि प्रसिद्ध व्यक्तींच्या व्यावसायिक शोषणावर नवीन न्यायनिती विकसित केली आहे.
अभिनेता अनिल कपूर यांच्या प्रकरणातही न्यायालयाने अश्लील डीपफेक व्हिडिओंच्या प्रसारावर लक्ष वेधले. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग यांनी नमूद केले की, “कीर्ती आणि प्रसिद्धीमुळे व्यक्तीच्या उपजीविकेचा, गोपनीयतेचा आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा भंग होऊ शकतो.” न्यायालयाने यापूर्वी ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन आणि नागार्जुन अक्किनेनी यांच्या हक्कांचेही संरक्षण केले आहे.
कायदेतज्ज्ञ तनू बॅनर्जी यांनी सांगितले की, “फक्त सेलिब्रेटी नव्हे तर सामान्य नागरिकांनाही त्यांच्या प्रतिमेच्या गैरवापरापासून संरक्षण मागण्याचा अधिकार आहे.” त्यांनी हेही स्पष्ट केले की भारतात ‘पर्सनॅलिटी राइट्स’साठी स्वतंत्र कायदा नसला तरी तो गोपनीयतेचा हक्क, बौद्धिक संपदा आणि अन्यायकारक व्यापार पद्धतीविरोधातील न्यायिक व्याख्यांमधून मान्यता मिळवतो आहे.
1994 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राजगोपाल विरुद्ध तमिळनाडू राज्य या खटल्यात कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाचा व्यावसायिक वापर त्याच्या संमतीशिवाय करणे बेकायदेशीर ठरवले होते. आजच्या एआय आणि डीपफेकच्या काळात, या न्यायनितीला नवे स्वरूप मिळाले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय त्याच्याविषयी काहीही प्रकाशित केल्यास गोपनीयतेचा भंग होतो आणि नुकसानभरपाईची जबाबदारी येते.
Leave a Reply