मुंबई – राज्यातील आगामी “मिनी विधानसभा” मानल्या जाणाऱ्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. राज्य सरकारने सोमवारी नगर परिषद अध्यक्षपदासाठीचे आरक्षण जाहीर केले असून, 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली आहे. या आरक्षणात महिलांना आणि ओबीसी प्रवर्गाला मोठा वाटा मिळाला आहे.
राज्यातील 67 नगर परिषदांच्या अध्यक्षपदे ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली असून, त्यापैकी 34 नगरपरिषदांचे अध्यक्षपद ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे.
🔹 ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित नगरपरिषदा
भगूर, इगतपुरी, विटा, बल्हारपूर, धाराशिव, भोकरदन, जुन्नर, उमरेड, दौंड, कुलगाव-बदलापूर, हिंगोली, फुलगाव, मुरुड-जंजीरा, शिरूर, काटोल, माजलगाव, मूल, मालवण, देसाईगंज, हिवरखेड, अकोट, मोर्शी, नेर-नवाबपूर, औसा, कर्जत, देगलूर, चोपडा, सटाणा, दोंडाईचा-वरवडे, बाळापूर, रोहा, कुरडुवाडी, धामणगाव रेल्वे आणि वरोरा या नगरपरिषदांचा समावेश आहे.
🔹 खुला महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित नगरपरिषदा
परळी वैजनाथ, मुखेड, आंबरनाथ, अचलपूर, मुदखेड, पवनी, कन्नड, मलकापूर (कोल्हापूर), मोवाड, पंढरपूर, खामगाव, गंगाखेड, धरणगाव, बार्शी, अंबड, गेवराई, म्हसवड, गडचिरोली, भंडारा, उरण, बुलढाणा, पैठण, कारंजा, नांदुरा, सावनेर, मंगळवेढा, कळमनुरी, आर्वी, किनवट, कागल, संगमनेर, मुरगूड, साकोली, कुरुंदवाड, पूर्णा, कळंब, चांदूर रेल्वे, चांदूर बाजार, भूम, रत्नागिरी, रहिमतपूर, खेड, करमाळा, वसमत, हिंगणघाट, रावेर, जामनेर, पलूस, यावल, सावंतवाडी, जव्हार, तासगाव, राजापूर, सिंदि रेल्वे, जामखेड, चाकण, शेवगाव, लोणार, हदगाव, पन्हाळा, धर्माबाद, उमरखेड, मानवत, पाचोरा, पेण, फैजपूर, उदगीर आणि अलिबाग या नगरपरिषदांमध्ये महिला खुल्या प्रवर्गासाठी संधी उपलब्ध आहे.
🔹 अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित नगरपरिषदा
राज्यातील 33 नगरपरिषदांपैकी 17 नगरपरिषदांचे अध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. त्यामध्ये देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, ओझर, वानाडोंगरी, भुसावळ, घुग्गूस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, मैनदर्गी, दिगडोहदेवी, दिग्रस, अकलूज, बीड आणि शिरोळ नगरपरिषदांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या आरक्षण यादीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रंगत वाढण्याची शक्यता आहे. विविध पक्षांकडून महिला आणि ओबीसी समाजातील उमेदवारांना संधी मिळणार असल्याने राजकीय समीकरणे नव्याने आखली जाणार आहेत. या आरक्षणामुळे महिलांना आणि मागासवर्गीय समाजाला स्थानिक सत्ताकेंद्रात अधिक प्रतिनिधित्व मिळणार असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
Leave a Reply