नांदेड : नांदेड येथील सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब गुरुद्वारा बोर्ड बरखास्त करण्याचा राज्य शासनाचा जून २०२२ मधील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. संभाजीनगर खंडपीठाने दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निकालानुसार, तत्कालीन गुरुद्वारा बोर्डाची तशीच पुनर्स्थापना करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने १९५६ मध्ये नांदेड गुरुद्वारा कायदा पारित करून या ऐतिहासिक संस्थेचे व्यवस्थापन गुरुद्वारा बोर्डकडे सोपवले होते. मात्र, काही तक्रारींच्या आधारे जून २०२२ मध्ये तत्कालीन शासनाने बोर्ड बरखास्त करून प्रशासक म्हणून मंत्री गिरीश महाजन यांची नियुक्ती केली होती. या निर्णयावर आक्षेप घेत बोर्ड सदस्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयीन सुनावणीत असे स्पष्ट झाले की शासनाने केवळ बोर्डाच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावली होती, परंतु इतर सदस्यांना चौकशीचा अहवाल देण्यात आलेला नव्हता. समितीने तपासलेल्या ३१ तक्रारींपैकी केवळ चार तक्रारींमध्ये काही प्रमाणात तथ्य आढळले, तर उर्वरित तक्रारी निराधार ठरल्या. त्यामुळे शासनाने घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण व बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने आदेश देताना म्हटले की, २०२२ मध्ये जसे गुरुद्वारा बोर्ड कार्यरत होते, तसेच ते पुन्हा सुरू करावे आणि सदस्य व अध्यक्षांना पूर्वीचे अधिकार बहाल करावेत. यामुळे गुरुद्वाराचे कामकाज पूर्ववत सुरू होणार असून, सिख समाजात या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे.
या निर्णयानंतर राज्य शासनावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासनाने तात्काळ बोर्ड बरखास्त करण्याचा निर्णय योग्य प्रक्रियेशिवाय घेतल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील काळात सरकार या प्रकरणात कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निकालामुळे नांदेड गुरुद्वाराच्या व्यवस्थापनातील स्थैर्य पुन्हा प्रस्थापित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Leave a Reply