मुंबई : गुजरातमध्ये नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ फेरबदलानंतर आता महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारचा बदल होण्याची शक्यता आहे. महायुती सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील वर्षभरात मंत्र्यांच्या कामगिरीचा सखोल आढावा घेण्यात येणार आहे. या आढाव्यानंतर ज्यांची कामगिरी समाधानकारक ठरणार नाही, त्या मंत्र्यांना बाहेरचा मार्ग दाखवला जाऊ शकतो.
राज्यातील एका वरिष्ठ मंत्र्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “सरकारला अजून एक वर्षही पूर्ण झालेले नाही. मंत्र्यांना काम करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात येणार आहे. दोन ते अडीच वर्षांनी कामगिरीचा आढावा घेऊन निर्णय होईल. जे अपेक्षित निकष पूर्ण करू शकणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई होईल.”
भाजपच्या संघटनशैलीत फेरबदल हा नवा मुद्दा नाही. गुजरातमध्ये नुकतेच २१ नव्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला, त्यापैकी १२ जण हे प्रथमच मंत्री बनले. त्यामुळे महाराष्ट्रातही हा ‘गुजरात मॉडेल’ लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महायुती सरकारमध्ये सध्या ३९ मंत्री आहेत — त्यापैकी भाजपचे १९, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे ११ आणि अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ९ मंत्री आहेत. काही मंत्र्यांनी वादग्रस्त वक्तव्ये आणि वर्तनामुळे सरकारला अडचणीत आणले आहे. अशा मंत्र्यांना आतापर्यंत फक्त तोंडी सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, पुढील पुनरावलोकनात त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कार्यक्षमतेवर भर देण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “काम न करणाऱ्यांना जागा नाही” हा संदेश पक्षांतर्गत पातळीवर दिला गेला आहे. फेरबदलाच्या चर्चांमुळे आगामी स्थानिक निवडणुकांपूर्वी पक्षात नवी उर्जा आणण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.
दरम्यान, पुरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ३१,६२८ कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली असून, दिवाळीपूर्वी या निधीचे वितरण सुरू झाल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे ग्रामीण भागात सरकारची प्रतिमा सुधारण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, मंत्रिमंडळातील फेरबदलाचा निर्णय हा महायुतीसाठी राजकीय दृष्ट्या निर्णायक ठरू शकतो.
Leave a Reply