नवी दिल्ली : देशभरातील जवळपास ८ हजार शाळांमध्ये २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही, अशी धक्कादायक माहिती शिक्षण मंत्रालयाने दिली आहे. या शाळांमध्ये कार्यरत असलेले २०,८१७ शिक्षक कोणतेही अध्यापनकार्य न करता पगार घेत आहेत, हे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील ३८१२ शाळा पश्चिम बंगालमध्ये, १,९६४ मणिपूरमध्ये आणि ४६३ मध्य प्रदेशात पूर्णपणे विद्यार्थ्यांविना आहेत. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वाधिक ३९७ शाळा रिकाम्या असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
‘शून्य प्रवेश’ शाळांचा हा आकडा जरी चिंताजनक असला, तरी मागील वर्षांच्या तुलनेत त्यात किंचित घट झाल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. २०२३-२४ मध्ये या शाळांची संख्या अधिक होती, तर चालू वर्षात काही प्रमाणात घट झाली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र, हरियाणा, नागालंड, त्रिपुरा, आसाम, छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि गुजरात या राज्यांमध्येही काही शाळांमध्ये प्रवेश न झाल्याचे चित्र आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, ग्रामीण भागातील लोकसंख्या घट, स्थलांतर आणि खासगी शाळांकडे ओढा ही या स्थितीमागील मुख्य कारणे आहेत.
याशिवाय देशभरात एक शिक्षक असलेल्या शाळांची संख्या तब्बल १ लाख १० हजारांपर्यंत आहे. म्हणजेच या शाळांमध्ये सर्व प्रशासकीय आणि शैक्षणिक जबाबदाऱ्या एकटाच शिक्षक सांभाळतो. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक अशा शाळा आहेत, तर झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्र यांचाही यात मोठा वाटा आहे.
विशेष म्हणजे, उत्तर प्रदेशातच ७१ शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही, तरीही शिक्षकांना पगार दिला जातो. राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाने अशा शाळांतील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळांमध्ये दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांनी या स्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “शून्य प्रवेश” आणि “एक शिक्षक शाळा” या दोन्ही समस्यांवर तातडीने उपाययोजना न केल्यास ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे.
Leave a Reply