नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अखेर आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयामुळे देशातील सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार असून, ६९ लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही शिफारशींचा लाभ मिळणार आहे. २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला होता, त्यानंतर सुमारे नऊ वर्षांनी सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि सेवा अटींमध्ये सुधारणा सुचवेल. तसेच संरक्षण सेवांचे अधिकारी आणि तिन्ही दलांचे कर्मचारी यांचाही आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात समावेश असेल.
आयोगाला केवळ वेतन संरचना सुधारण्याचे नव्हे, तर पेन्शन योजना आणि मानव संसाधन धोरणांवरही शिफारसी करायच्या आहेत. आयोगाचा अंतिम अहवाल मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार त्यावरील निर्णय घेणार आहे.
आयोगाच्या स्थापनेनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, पगारवाढ आणि भत्त्यांतील सुधारणांबाबत अपेक्षा वाढल्या आहेत. न्यायमूर्ती रंजन देसाई यांच्यासह कॅबिनेट सचिव पुलक चॅटर्जी आणि पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन हे आयोगाचे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.
आठव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचारी वर्गाच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासह निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळेल. त्यामुळे हा निर्णय केंद्र सरकारसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरतो आहे.
Leave a Reply