मुंबई : भारताच्या सागरी विकासाला वेग देण्यासाठी आणि ‘ब्लू इकॉनॉमी’ला चालना देण्यासाठी तब्बल १२ लाख कोटी रुपयांचे करार मुंबईत झालेल्या इंडिया मेरिटाइम लीडर्स परिषद २०२५ मध्ये झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा ऐतिहासिक कार्यक्रम पार पडला.
पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी ‘ब्लू इकॉनॉमी’ म्हणजेच सागरी अर्थव्यवस्थेचा रोडमॅप मांडला. ते म्हणाले, “भारत केवळ स्थिर दीपस्तंभ नाही, तर जगासाठी विश्वासार्ह भागीदार आहे. सागरी अर्थव्यवस्था ही आत्मनिर्भर भारताच्या नव्या युगाची ताकद ठरणार आहे.”
या परिषदेत जहाज बांधणी, बंदर विकास, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, मासेमारी आणि ऑफशोअर वारा ऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीचे करार झाले. यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील किनारी राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पुढील २५ वर्षांचा विकास आराखडा ठरवताना मोदी यांनी सागरी क्षेत्राला निर्णायक मानले. ते म्हणाले, “महत्त्वाच्या बंदरांवर नवे उद्योग उभे राहतील, तंत्रज्ञानाधारित लॉजिस्टिक्स आणि पर्यावरणीय संतुलन साधत भारत सागरी शक्ती म्हणून उभा राहील.”
फडणवीस यांनीही भारताच्या समुद्रसंपत्तीचा नवविचार मांडताना म्हटले, “ब्लू इकॉनॉमीमुळे महाराष्ट्रातील जहाज दुरुस्ती, मासेमारी आणि किनारी पर्यटन क्षेत्राला नवे बळ मिळेल.” ब्लू इकॉनॉमी म्हणजे समुद्र, किनारा आणि सागरी संसाधनांवर आधारित शाश्वत आर्थिक विकास. यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करत उद्योग, रोजगार आणि निर्यात यांना नवे बळ मिळेल, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले.
Leave a Reply