मुंबई : शिक्षक भरती प्रक्रियेत राज्य सरकारच्या ‘पवित्र पोर्टल’चा वापर काटेकोरपणे करण्यात यावा, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना या पोर्टलचा लाभ मिळण्यासाठी त्रुटीविरहित मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
सध्या अनेक शैक्षणिक संस्था पोर्टल कार्यरत नसल्याचे कारण देऊन खासगी भरती करत असल्याचे निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागाला फटकारले. शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून संस्थांची तपासणी करावी आणि दोषी संस्थांवर कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने आदेश दिले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शिक्षक भरतीसाठी ‘पवित्र पोर्टल’ ही एक प्रमाणित आणि अधिकृत प्रणाली अस्तित्वात असताना संस्थांना खासगी भरतीची परवानगी देता येणार नाही. ज्या शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे खासगी भरती झाली, त्यांच्यावर सरकारने कारवाई करावी, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
हे निर्देश सुधागड एज्युकेशन सोसायटीच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान देण्यात आले. या संस्थेने २०२२ मध्ये खासगी पद्धतीने शिक्षकांची भरती केली होती. सरकारने या भरतीला आव्हान देत सांगितले की, ‘पवित्र पोर्टल’ शिक्षक भरतीसाठी उपलब्ध होते आणि त्याकडे दुर्लक्ष करून केलेली भरती नियमबाह्य आहे. न्यायालयाने सरकारच्या या भूमिकेला मान्यता देत पोर्टलचा वापर अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Leave a Reply