पुणे : प्रसिद्ध विधिज्ञ अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांच्या वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने सोमवारी हा मोठा निर्णय घेतला. अॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा अहवाल सादर केला असून, सरोदे यांनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
एका सार्वजनिक कार्यक्रमात असीम सरोदे यांनी “राज्यपाल फालतू आहेत” आणि “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे” अशी विधाने केली होती. या विधानांमुळे न्यायव्यवस्थेविषयी अविश्वास निर्माण होत असल्याचे नमूद करत, बार कौन्सिलने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरोदे यांचे वक्तव्य “अशोभनीय, गैरजबाबदार आणि बदनामीकारक” असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
या प्रकरणात तक्रारदाराने सरोदेंना 19 मार्च 2024 रोजी लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती. मात्र त्यांनी ती नाकारल्याने, अखेर त्यांच्या सनदीवर तीन महिन्यांची बंदी घालण्यात आली. समितीने सरोदेंच्या भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट आणि व्हिडिओ क्लिप पाहिल्या असून, त्यांच्या विधानांमुळे न्यायसंस्थेचा सन्मान कमी झाल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, असीम सरोदे यांनी आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, “मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही. माझे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. ‘फालतू’ हा शब्द मी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला.”
असीम सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणात युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांपैकी एक आहेत. आता त्यांची सनद रद्द झाल्याने त्यांना पुढील तीन महिने न्यायालयात काम करता येणार नाही. या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वकिली नैतिकतेतील संतुलनावर नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
Leave a Reply