सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय संविधान पीठाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय देत राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या विधेयकांवरील निर्णय प्रक्रियेवर वेळेची बंधने घालता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर वेळ-सीमा निश्चित करता येणार नाही, मात्र अनावश्यक किंवा अनिश्चित विलंब झाल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, असे न्यायालयाने ठाम सांगितले.
न्यायालयाने राज्यपालांना विधेयकांवरील तीन घटनात्मक पर्याय अधोरेखित केले—
१) मंजुरी देणे
२) पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवणे
३) मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवणे
मात्र राज्यपालांना विधेयकं अनिश्चित काळासाठी रोखून ठेवण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. राज्यपाल ही प्रक्रिया केवळ ‘रबर स्टॅम्प’ नसली तरी, ते मंत्रिपरिषदेच्या पूर्ण सल्ल्याने बांधलेले नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. तरीही निवडून दिलेल्या सरकारांची कामे राज्यपालांच्या मनाधीन राहता कामा नयेत, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
राष्ट्रपतींच्या बाबतीतही विलंबाबाबतचा हाच नियम लागू होणार आहे. ‘अनुमानित मंजुरी’ (deemed assent) या व्यवस्थेलाही न्यायालयाने नकार दिला.
हा वाद तामिळनाडूमध्ये राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षातून पेटला होता. काही विधेयके राज्यपालांनी दीर्घकाळ रोखून ठेवल्याने राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यापूर्वीचे आदेश व राष्ट्रपतींच्या चौकशीवरून निर्माण झालेला संभ्रम दूर होत, आता न्यायालयीन व्याख्या अधिक स्पष्ट झाल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यपालांच्या अधिकारांची मर्यादा, राज्य सरकारांची स्वायत्तता आणि संवैधानिक संतुलन यांचा नवा संदर्भ तयार झाला आहे.
Leave a Reply