सरकारी कर्मचारी काहीही करू शकतो, याचे उदाहरण पाहायचे असेल तर महाराष्ट्रातील कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जा, तिथे काम न करण्याचा पगार घेणारे लोक, तुम्हाला पदोपदी भेटतील. पण जेव्हा तुम्ही त्यांना नोटांचा खुराक द्याल तेव्हा ते, अशक्य ते काम सुद्धा करून देतील…
आदिवासी बहुल मागासलेल्या जव्हारमध्ये काही दिवसांपूर्वी तेच घडले, दिवस ढवळ्या दरोडा घालण्याच्या एखाद्या वेब सिरीजमध्ये शोभेल असा हा प्रकार आहे… जव्हार येथील सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयात ठेकेदारांची वर्षानुवर्षे जमा असलेली अनामत रक्कम, हडप करण्याच्या कुटील हेतूने, १११ कोटी ६३ लाख ३१ हजार ८१० रुपयांचा चेक तयार करण्यात आला होता. ७ नोव्हेंबर २०२५ ची तारीख असणारा हा धनादेश स्टेट बँकेच्या जव्हार शाखेत जमा करून, त्या आधारे “ओवी कन्स्ट्रक्शन” या कंपनीच्या नावे डिमांड ड्राफ्ट तयार करण्यासाठी विनंती करणारी कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. जी सही शिक्क्या सोबत अस्सल होती.
विशेष म्हणजे, हा चेक आणि संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक बांधकाम विभागात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या यज्ञेश अंभिरे या, फक्त अकरा हजार रुपये पगार घेणार्या तरुणामार्फत जमा करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.
या धनादेशावर पाश्चात्य बँकिंग क्षेत्रात वापरले जाणारे “मिलियन, बिलियन” सारखे शब्दप्रयोग झाल्याने, या बँकेचे कर्मचारी राहुल सोनवणे, तसेच मुख्य प्रबंधक संजय कुजूर यांच्या मनात संशय निर्माण झाला.
यावर त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात जाऊन, बँकेकडे दिलेल्या चेक बद्दल विचारपूस केली असता, स्वाक्षरी असणारे लेखा अधिकारी यांची बदली झाल्याचे, तसेच दोन्ही स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचे सांगितल्याने, या रकमेचा व्यवहार रोखून ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २८ नोव्हेंबर रोजी रात्री उशिरा जव्हार पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली …
आता इथे काही प्रश्न उपस्थित होतात, १११ कोटी रुपये ६३ लाख रुपयांचा व्यवहार, एक कंत्राटी कर्मचारी करतो आणि तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याची काहीच कल्पना नाही, ही गोष्ट अजिबात पटणारी नाही. जव्हार येथील सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयात ठेकेदारांची वर्षानुवर्षे जमा असलेली अनामत रक्कम हडप करण्याच्या कटात, जव्हारमधील अधिकारी निश्चितच सामील असणार, त्यामुळेच पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात वेळ लागला..
या सर्व गोष्टींचा सखोल तपास झाला पाहिजे आणि या संबंधित दोषी लोकांच्या माध्यमातून आजवर वितरित झालेल्या सर्व चेक्सची संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे.
दरम्यान हा चेक व सोबतचे कागदपत्र ही यज्ञेश अंभिरे यांनी जमा केल्याचे व चेक न वटल्याने चौकशीसाठी संबंधित ठेकेदार, ओवी कन्स्ट्रक्शनचे मालक निलेश पडवळ व दोन सहकारी बँकेत आल्याची माहिती बँक व्यवस्थापकाने पोलिसांना दिल्यानंतर, निलेश पडवळ व यज्ञेश आंबिरे यांना जव्हार पोलिसांनी २९ नोव्हेंबरच्या पहाटे अटक केली. या दोघांना पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.
विक्रमगड नगरपंचायतीचे विद्यमान नगराध्यक्ष असणाऱ्या निलेश उर्फ पिंका पडवळे याचा या गुन्ह्यातील सहभाग, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला अडचणीत आणणारा ठरू शकतो. कारण, तो शिंदे सेनेचा नगराध्यक्ष आहे. शिवाय, शिवसेनेचे उपनेते, जिजाऊ संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष निलेश सांबरे यांचा पिंका सख्खा मेव्हणा असून, सध्याच्या सुरू असलेल्या नगरपरिषद निवडणुकीत शिवसेनेच्या प्रचार बॅनरवर देखील ठिकठिकाणी त्याचे फोटो झळकताना दिसून येतात. त्यामुळे पिंकाला, मतदानाच्या तोंडावर पक्षातून काढून टाकण्याचा निर्णय श्रीकांत एकनाथ शिंदे घेणार का , किंवा पिंकांच्या पाठीशी उभे राहणार हे लौकरच कळेल.
त्याचवेळी भाजप आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून पिंका आणि ठेकेदार कंपनीच्या माध्यमातून, हा पैसा शिवसेनेच्या उमेदवारांसाठी निवडणुकीत वापरला जाणार असल्याचा आरोप देखील केला गेला आहे. त्यामुळे शिंदे सेनेच्या नेत्यांना या विषयावर स्पष्टीकरण द्यावेच लागणार आहे. ते काय भूमिका घेतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
तर स्थानिक पत्रकारांच्या मते, विक्रमगडमधील राजकीय समीकरणात नव्याने पुढे आलेले, जिजाऊ संस्थेचे काही नेते पिंकाच्या अटकेमागे असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांनीच या प्रकरणाची बँक अधिकाऱ्यांना माहिती दिल्याने हे प्रकरण उघडकीस आले आहे. कारण आजवर रस्ते, बंधारे किंवा इमारतींचे, काम नकारता,असे कोट्यवधी रुपयांचे चेक काढून बिनबोभाट “काम” सुरु होते. उदाहरणच द्यायचे तर शिरीषपाडा ते अघई हा रस्ता, वाडा – भिवंडी रस्ता खराब झाल्यावर, हा पर्यायी रस्ता चांगला करावा असे पी डब्लू डी च्या काही ‘उदार’ अधिकाऱ्यांना वाटले. त्यानुसार पंचवीस कोटीचे टेंडर मंजूर झाले. पण कोणतेही काम न करता या ठेकेदारांनी, पैसे काढून घेतले होते. आता ही अशी कृती पी डब्लू डी च्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीशिवाय कशी शक्य होती ?
मग स्थानिक लोकांनी आवाज उठवल्यावर थोडे फार काम केले गेले…
पण आजवर पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड, तलासरी, पालघर, शहापूर, मुरबाड आदी तालुक्यातील दुर्गम भागातील रस्ते नतयार करता आजवर जे कोट्यवधी रुपये लुटले गेले त्याचा हिशोब कोण करणार ? यात सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश देखील चिंताजनक आहे. कारण, त्यांच्या मदतीशिवाय, सरकारी तिजोरीवर असा दरोडा घालणे केवळ अशक्य आहे. पण त्यांनी, या भ्रष्ट ठेकेदारांना मदत केल्याने, गेल्या वीस वर्षात, असे जवळपास ५० हजार कोटी रुपये शासकीय तिजोरीतून बोगस बिले सादर करून काढले गेल्याचा संशय वर्तविण्यात येत आहे. जे पैसे सामान्य लोकांसाठी रस्ते, शाळा, रुग्णालये बांधण्यासाठी सरकारने मंजूर केले होते… त्याचा विनियोग कसा होतो, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची होती. ती त्यांनी चांगल्या पद्धतीने पार पाडली नाही, म्हणून या ठेकेदारांचे फावले. “लोक रस्ते अपघातात मेले तर मरू द्या, आम्ही भ्रष्टाचार करणारच” असे बोलणारे परके नाहीत, तर आपलेच लोक आहेत. हे लक्षात घ्या. या अशा बेलगाम ठेकेदार लोकांमुळेच वाडा – भिवंडी रस्ता म्हणजे, “मृत्युलोकीं नेणारा मार्ग बनला आहे.” त्यांच्या मुखवट्यावर विश्वास न ठेवता आपण त्यांचे खरे ‘रूप’ ओळखले पाहिजे.
कारण, “रॉबिनहुड” जसा श्रीमंत लोकांना लुटून गरिबांना पैसे वाटप करण्यात धन्यता मानत असे. अगदी तसेच धोरण, या ठेकेदारांच्या गँगचे आहे. त्यांनी तुमच्या – माझ्या सरकारला लुटले आहे. सामान्य जनतेच्या कामासाठी आलेल्या निधीवर डल्ला मारला आणि वरून समाजसेवेचे सोंग घेतले. ज्याला भोळे लोक फसले. परिणामी, त्यांच्या पायाखालचे रस्ते चोरणाऱ्या लोकांना ते आपले नेते मानू लागले. कारण जनता, बोवाड्याच्या सोंगाला, देव मानून पाया पडते, हे या ठेकेदार गॅंगला पुरते ठाऊक होते.
मग काय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या, राजमाता जिजाऊ माँसाहेब यांच्या नावाचा वापर करून, लोकांसमोर जायचे. मान्यवर लोकांच्या उपस्थितीत, मोठ मोठ्या तात्विक गप्पा मारायच्या. आपला समाज सुधारण्याची भाषा करायची… पण कुणाला दहा हजार, पंचवीस हजार रुपये मदत दिली, तरी त्याचे फोटो, व्हिडिओ सर्वत्र पाठवायचे. गावोगावी त्याचे बॅनर लावायचे आणि “गरिबांचा मसीहा”, अशी आपली जाहिरात करायची. ही या टोळीची “मोडस ऑपरेंडी” आहे. सरकारच्या खिशातून पन्नास हजार कोटी रुपये काढायचे आणि समाजाच्या लोकांवर पाच – दहा कोटी रुपये उधळून, समाजसेवक असल्याचा भ्रम निर्माण करायचा.
पुन्हा, बेधडक भ्रष्टाचार करायचा, अफाट पैसा जमवायचा, राजेशाही थाटात जगायचे आणि हे करताना, किरकोळ दानधर्म करून, स्वतःची प्रतिमा उजळ करायची. या उज्वल प्रतिमेच्या जोरावर राजकारणात घुसायचे, सत्ता हस्तगत करायची, आपले नातेवाईक सत्तेवर बसवायचे
आणि आपल्या भ्रष्ट कारभाराला मजबूत “संरक्षण कवच” मिळवायचे. हा एक “पॅटर्न” बनला आहे… मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा “पापाचा पॅटर्न” फोडून काढला पाहिजे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनीही, या शेतकरी, आदिवासी बांधवांसाठी दिलेल्या शासकीय निधीचा अपहार करणाऱ्या ठेकेदारांना आश्रय देऊ नये. पालकमंत्री गणेश दादा नाईक, यांनी तर, त्यांच्या आजवरच्या कामगिरीला अनुसरून, हे भयंकर भ्रष्टाचार प्रकरण खोदून काढले पाहिजे…
अन्यथा पालघर , ठाणे जिल्ह्यातील पुढील पिढ्या तुम्हाला माफ करणार नाहीत. एका आदिवासी जिल्ह्याला लागलेली ही भ्रष्टाचाराची वाळवी, खूप खोलवर गेलेली आहे. तिची मुळे आमच्या कमकुवत शासकीय व्यवस्थेत आहेत. जालीम उपाययोजना करून, ही वाळवी समूळ नष्ट करावी लागणार आहे. फक्त, जव्हार, विक्रमगड, वाड्यातील नाही तर, पालघर जिल्ह्यातील जनतेला, त्यांच्या गेल्या वीस वर्षात, चोरीला गेलेल्या, पन्नास हजार कोटी रुपयांचा हिशेब हवा आहे. या ठेकेदारांच्या टोळीला फोडून काढून, त्याचा तपास लावला गेला पाहिजे. चांगल्या रस्त्यांसाठी रस्त्यावर येणाऱ्या जनतेने, हे प्रकरण आपल्या हाती घेतले पाहिजे. पत्रकारांनी या प्रकरणाच्या अजून खोलात जावे. आमच्या स्थानिक आमदारांनी हे प्रकरण विधिमंडळात उपस्थित केले पाहिजे. चोहीकडून मारा केला तरच न्याय मिळेल…. चोराची चोरी पकडली जाईल ! अन्यथा शिरजोर चोर, ‘पिंक-नीला’ मोर होऊन आपल्या समोर थुईथुई नाचत राहील !
महेश म्हात्रे
संपादक- संचालक
महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर
Leave a Reply