लोकसंख्या वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना करत असलेल्या चीनने आता कंडोम आणि इतर गर्भनिरोधक साधनांवर पुन्हा कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल ३० वर्षांनंतर प्रथमच या उत्पादनांवर व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स (VAT) लागू केला जाणार आहे. सुधारित कर कायद्यानुसार कंडोमवर १३ टक्के VAT आकारला जाईल. विशेष म्हणजे १९९३ पासून ही उत्पादने करमुक्त होती. त्या काळात देशात ‘वन-चाइल्ड पॉलिसी’ लागू होती आणि लोकसंख्या नियंत्रणासाठी गर्भनिरोधकांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात होते.
याउलट, सरकारने बालसंगोपन आणि कुटुंब-संबंधित सेवांना करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या यादीत नर्सरी, किंडरगार्टन्स, वृद्धांच्या काळजी केंद्रे, अपंग सेवा पुरवठादार तसेच विवाहसंबंधित सेवांचा समावेश आहे. या सवलती जानेवारीपासून लागू होणार आहेत. अलीकडच्या काळात चीनने जन्मदर वाढवण्यासाठी विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत—रोख प्रोत्साहन योजना, बालसंगोपन केंद्रांची वाढ, प्रसूती आणि पितृत्व रजा वाढवणे, तसेच “वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक नसलेले” गर्भपात कमी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे यांचा यात समावेश आहे.
तथापि, तज्ञांच्या मते, मुलांच्या संगोपनाचा प्रचंड खर्च लक्षात घेता कंडोमवरील कर जन्मदरात वाढ घडवेल असे वाटत नाही. २०२४ मधील युवा पॉप्युलेशन रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार, एका मुलाचे पालनपोषण १८ वर्षांपर्यंत करण्यासाठी ५३८,००० युआनपेक्षा अधिक खर्च येतो. मंदावलेली आर्थिक परिस्थिती आणि बदलत्या सामाजिक अपेक्षा यामुळे तरुणांमध्ये पालकत्वाबद्दल अनिच्छा वाढत चालली आहे.
दरम्यान, या करामुळे सार्वजनिक आरोग्याबाबत चिंता वाढल्या आहेत. जागतिक स्तरावर एचआयव्हीची प्रकरणे कमी होत असताना चीनमध्ये मात्र त्यात वाढ दिसून येते. २००२ ते २०२१ दरम्यान एचआयव्ही-एड्सचे रुग्ण प्रति १,००,००० लोकांमागे ०.३७ वरून ८.४१ इतके वाढले आहेत. बहुतेक संक्रमण असुरक्षित लैंगिक संबंधांमुळे होत असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
कंडोमच्या किंमती वाढल्यास अनियोजित गर्भधारणा आणि लैंगिक संक्रमित आजारांची संख्या वाढण्याची भीती तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे लोकसंख्या धोरणाचा हा नवा प्रयोग सार्वजनिक आरोग्यावर कोणते परिणाम करतो, हे येत्या महिन्यांत स्पष्ट होईल.
Leave a Reply